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न्यूज़

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी पर हर साल रटा-रटाया जवाब क्यों देती है सरकार?

मंत्रियों के बयान सुन आप भी कहेंगे, क्या हुआ तेरा वादा...

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी पर हर साल रटा-रटाया जवाब क्यों देती है सरकार?

तीन साल पहले की बात है. 23 जुलाई 2018 को लोकसभा में तत्कालीन मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह ने एक सवाल के जवाब में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पड़े शिक्षक पदों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2018 तक देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल स्वीकृत 17092 शैक्षिक … और पढ़ें केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी पर हर साल रटा-रटाया जवाब क्यों देती है सरकार?

भैरंट

क्या है NEET का 'ऑल इंडिया कोटा', जहां मोदी सरकार ने OBC को आरक्षण देने का फैसला किया है?

क्या अब तक NEET में नहीं मिल रहा था OBC को रिजर्वेशन?

क्या है NEET का 'ऑल इंडिया कोटा', जहां मोदी सरकार ने OBC को आरक्षण देने का फैसला किया है?

बुधवार 28 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड होता नजर आया. #neet_obc_आरक्षण_बहाल_करो. साथ में एक डेटा भी खूब शेयर किया गया कि बीते 4 सालों में जो 11027 सीटें OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलनी चाहिए थीं, वो नहीं मिलीं. इस हैशटैग पर ट्वीट करने वालों का कहना है कि NEET में ऑल इंडिया कोटे के … और पढ़ें क्या है NEET का ‘ऑल इंडिया कोटा’, जहां मोदी सरकार ने OBC को आरक्षण देने का फैसला किया है?

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रंगरूट: RTI के दायरे में UP के प्राइवेट स्कूल आने से पेरेंट्स को क्या-क्या फायदा होगा?

RTI यानी सूचना का अधिकार. वो कानून जिसके जरिए आम नागरिक की पहुंच सरकारी फाइलों-दस्तावेजों में दर्ज सूचनाओं तक होती है. ये कानून हमें सरकारी कामकाज, फैसले और उनके क्रियान्वयन के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार देता है. ऐसा इसलिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार न हो सके. वैसे तो ये कानून सरकार से सूचना मांगने के लिए है लेकिन अक्सर अलग-अलग राज्यों से ये मांग उठती रहती है कि प्राइवेट स्कूलों को भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाया जाए. अब यूपी सूचना आयोग ने ये मांग मान ली है. देखिए वीडियो.

 

रंगरूट: RTI के दायरे में UP के प्राइवेट स्कूल आने से पेरेंट्स को क्या-क्या फायदा होगा?

RTI यानी सूचना का अधिकार. वो कानून जिसके जरिए आम नागरिक की पहुंच सरकारी फाइलों-दस्तावेजों में दर्ज सूचनाओं तक होती है. ये कानून हमें सरकारी कामकाज, फैसले और उनके क्रियान्वयन के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार देता है. ऐसा इसलिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार न हो सके. वैसे तो ये कानून सरकार से सूचना मांगने के लिए है लेकिन अक्सर अलग-अलग राज्यों से ये मांग उठती रहती है कि प्राइवेट स्कूलों को भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाया जाए. अब यूपी सूचना आयोग ने ये मांग मान ली है. देखिए वीडियो.

 
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अब यूपी में प्राइवेट स्कूलों से पैरंट्स पूछ सकेंगे फीस क्यों बढ़ाई

उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल RTI के दायरे में आ गए हैं.

अब यूपी में प्राइवेट स्कूलों से पैरंट्स पूछ सकेंगे फीस क्यों बढ़ाई

RTI यानी सूचना का अधिकार. वो कानून जिसके जरिए आम नागरिक की पहुंच सरकारी फाइलों-दस्तावेजों में दर्ज सूचनाओं तक होती है. ये कानून हमें सरकारी कामकाज, फैसले और उनके क्रियान्वयन के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार देता है. ऐसा इसलिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार न हो सके. वैसे तो ये कानून सरकार … और पढ़ें अब यूपी में प्राइवेट स्कूलों से पैरंट्स पूछ सकेंगे फीस क्यों बढ़ाई

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उत्तर प्रदेश: खाली शिक्षक पदों को भरने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को मिल रही मुकदमे की धमकी

प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर 22 जून से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी.

उत्तर प्रदेश: खाली शिक्षक पदों को भरने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को मिल रही मुकदमे की धमकी

पिछले कई दिनों से लखनऊ के SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में पूरे उत्तर प्रदेश से इकट्ठा हुए अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं. 13 जुलाई को ये अभ्यर्थी पहुंच गए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास. वे मंत्री से मुलाकात करना चाहते थे. लेकिन वहां मौजूद … और पढ़ें उत्तर प्रदेश: खाली शिक्षक पदों को भरने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को मिल रही मुकदमे की धमकी

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दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती: दौड़ में बाहर हुए अभ्यर्थी दोबारा फिजिकल टेस्ट की मांग क्यों कर रहे?

30 जून को इन अभ्यर्थियों ने फिजिकल टेस्ट दिया था.

दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती: दौड़ में बाहर हुए अभ्यर्थी दोबारा फिजिकल टेस्ट की मांग क्यों कर रहे?

30 जून 2021. दिल्ली पुलिस का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वजीराबाद. ग्राउंड में दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट हो रहे थे. अभ्यर्थी ग्राउंड पर दौड़ रहे थे. इसी बीच तेज हवा चलने लगी जो जल्दी ही धूल भरी आंधी में बदल गई. फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए दूर-दूर से आए अभ्यर्थियों … और पढ़ें दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती: दौड़ में बाहर हुए अभ्यर्थी दोबारा फिजिकल टेस्ट की मांग क्यों कर रहे?

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रंगरूट: उत्तराखंड के MBBS इंटर्न्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं?

2011 में उत्तराखंड के MBBS इंटर्न्स को 250 रुपए रोज के हिसाब से स्टाइपेंड मिलता था. यानी कि महीने का 7500 रुपया. 10 साल बीत चुके हैं. 2021 आ गया है. दुनिया बदल गई है. लेकिन MBBS इंटर्न्स का स्टाइपेंड ज्यों का त्यों है. दस साल पहले जितना मिलता था, आज भी वही मिलता है. यही वजह है कि उत्तराखंड के तीनों मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. देखिए वीडियो.

 

रंगरूट: उत्तराखंड के MBBS इंटर्न्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं?

2011 में उत्तराखंड के MBBS इंटर्न्स को 250 रुपए रोज के हिसाब से स्टाइपेंड मिलता था. यानी कि महीने का 7500 रुपया. 10 साल बीत चुके हैं. 2021 आ गया है. दुनिया बदल गई है. लेकिन MBBS इंटर्न्स का स्टाइपेंड ज्यों का त्यों है. दस साल पहले जितना मिलता था, आज भी वही मिलता है. यही वजह है कि उत्तराखंड के तीनों मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. देखिए वीडियो.

 
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2011 में तय स्टाइपेंड पर काम कर रहे उत्तराखंड के MBBS इंटर्न्स, इससे ज्यादा तो नर्सों को मिलता है

कोरोना ड्यूटी के लिए इंसेंटिव देना का वादा भी पूरा होने का इंतजार.

2011 में तय स्टाइपेंड पर काम कर रहे उत्तराखंड के MBBS इंटर्न्स, इससे ज्यादा तो नर्सों को मिलता है

2011 में उत्तराखंड के MBBS इंटर्न्स को 250 रुपए रोज के हिसाब से स्टाइपेंड मिलता था. यानी कि महीने का 7500 रुपया. 10 साल बीत चुके हैं. 2021 आ गया है. दुनिया बदल गई है. लेकिन MBBS इंटर्न्स का स्टाइपेंड ज्यों का त्यों है. दस साल पहले जितना मिलता था, आज भी वही मिलता है. … और पढ़ें 2011 में तय स्टाइपेंड पर काम कर रहे उत्तराखंड के MBBS इंटर्न्स, इससे ज्यादा तो नर्सों को मिलता है

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SSC CHSL 2018: 10 मिनट के टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट का 6 महीने से इंतजार

2019 से चल रही भर्ती प्रक्रिया, SSC रिजल्ट बताने को तैयार नहीं.

SSC CHSL 2018: 10 मिनट के टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट का 6 महीने से इंतजार

हमारे देश में एक संस्था है. स्टाफ सलेक्शन कमीशन यानी कि SSC. हमारे देश का सबसे बड़ा भर्ती आयोग. इसका काम होता है कि केंद्र सरकार के विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकालना. समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से एग्जाम कराना. योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करना. लेकिन इस परीक्षा की तैयारी … और पढ़ें SSC CHSL 2018: 10 मिनट के टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट का 6 महीने से इंतजार

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छह महीने में नियुक्ति पत्र देने का वादा करने वाली यूपी सरकार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर रही?

TET, डीएलएड पास करके बैठे लाखों युवा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं.

छह महीने में नियुक्ति पत्र देने का वादा करने वाली यूपी सरकार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर रही?

1 जून 2021. ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड होता नजर आया #UnemployedWantUPPRT. अगले दिन यानी कि 2 जून को भी इसी से जुड़ा एक हैशटैग ट्रेंड हुआ #Blackday_Release_UPPRT. इस हैशटैग के साथ करीब 5 लाख ट्वीट हुए. इसके तीन दिन बाद यानी 5 जून को भी एक हैशटैग ट्रेंड हुआ #UnemployedDayStudentWantUPPRT. Dear @UPGovt why are … और पढ़ें छह महीने में नियुक्ति पत्र देने का वादा करने वाली यूपी सरकार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर रही?