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यूपी का 'ऑपरेशन दुराचारी', जिसमें अपराधियों को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया जाएगा!

उत्तर प्रदेश. यहां महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध की खबरों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बच्चियों के साथ रेप, छेड़खानी या यौन अपराध करने वाले अपराधियों के पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएं. इसे ‘ऑपरेशन दुराचारी’ नाम दिया गया है.

‘टाइम्स नाउ’ की खबर के मुताबिक, राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, आदित्यनाथ ने अधिकारियों को महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच के लिए ‘ऑपरेशन दुरचारी’ शुरू करने का निर्देश दिया है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों के दोषी और यौन-अपराध के मामलों में आदतन अपराधियों के पोस्टर सड़क किनारे देखने को मिलेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पोस्टर में वैसे अपराधी छपेंगे, जिन्हें महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कोर्ट दोषी ठहरा चुका है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, योगी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के मददगारों के भी नाम उजागर किए जाएं. ऐसा करने से उनके मददगारों में भी बदनामी का डर पैदा होगा.

पुलिसवालों पर भी होगी कार्रवाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग में पुलिस विभाग के लिए भी निर्देश जारी किए. सीएम ने कहा कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई, तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ जिम्मेदार होंगे. लापरवाही होने पर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ ऐक्शन होगा.

हालांकि इससे पहले राज्य सरकार ने लखनऊ में CAA प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाए थे. इनमें नुकसान की भरपाई के लिए वसूली की बात थी. बवाल कटा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पोस्टर हटाने को कहा. पोस्टर नहीं हटे, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने इसे बड़ी बेंच को भेजा. इस बीच यूपी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी. नाम था- उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक ऐंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश. मकसद था कि किसी आंदोलन, धरना-प्रदर्शन में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था इसी के तहत की जाएगी.


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