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यूपी के इन 15 जिलों के हॉटस्पॉट सील होने का क्या मतलब है?

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इसे देखते हुए योगी सरकार ने 15 जिलों के हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील करने का फैसला किया है. ध्यान रखिए पूरे जिले नहीं सिर्फ हॉटस्पॉट को सील करने का फैसला किया गया है. जिन जिलों में कोरोना के छह या इससे ज्यादा मामले सामने आए हैं. उन पर ये फैसला लागू होगा. 15 अप्रैल सुबह तक ये हॉटस्पॉट सील रहेंगे.

कहां पर कितने हॉटस्पॉट?

आगरा में 22, गाजियाबाद में 13 हॉटस्पॉट, गौतमबुद्ध नगर में 12, कानुपर नगर में 12, वाराणसी में 4,शामली में 3, मेरठ में 7, बरेली में एक बुलंदशहर में 3,बस्ती में 3, फिरोजबाद में 3,सहारनपुर में 4,महाराजगंज में 3, सीतापुर में एक और लखनऊ में 12 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है.

ये आदेश 8 अप्रैल की रात 12 बजे से लागू हो जाएगा. और 15 अप्रैल की सुबह तक लागू रहेगा. इस दौरान सामानों की होम डिलिवरी होगी. कोई भी दुकान नहीं खुलेंगी. सिर्फ कर्फ्यू पास वालों को आने-जाने की इजाजत होगी.

इतना ही नहीं प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल तक घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है. सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से सहयोग की अपील की है. मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

मुख्य सचिव की ओर से जिला अधिकारियों को भेजे गए लेटर में कहा गया है.

समीक्षा में पाया गया है कि आपके जिलों में कोविड-19 का लोड ज्यादा है. इसलिए प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह सील कर दिया जाए. जिले में जो पास जारी हुए हैं उनकी समीक्षा कर ली जाए. गैर जरूरी पास को निरस्त कर दिया जाए. आवश्यत वस्तुओं की शत प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए. दुकानों और सब्जी मंडी आदि को भी न खोला जाए. ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो.

Letter
मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी की ओर से जिलों में भेजा गया लेटर.
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में अब तक 343 केस सामने आए हैं.  37 जिले प्रभावित हैं. 343 में से 26 मरीजों का ठीक हो चुके हैं. कई जिलों में एक से दो ही कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का इलाज किया जा रहा है. ऐसे में यह देखने में आया है कि एक दो मरीजों के लिए पूरा मेडिकल सिस्टम प्रभावित होता है. इसी कारण मंडल कमिश्नर को यह आदेश दिया गया है कि जिन जिलों में एक से दो कोरोना पॉजिटीव पेशेंट का इलाज हो रहा हो तो उन्हें किसी एक ही बेहतर संसाधन वाले अस्पताल में शिफ्ट करा दिया जाए. जिससे मेडिकल सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े.


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