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यूपी के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को मोटा नुकसान हो गया है

कोरोना वायरस के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के छह तरह के भत्ते समाप्त करने का फैसला किया है. 12 मई को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया. इस फैसले से 16 लाख कर्मचारियों को झटका लगा है. सरकार ने यह फैसला खजाने में कमी के संकट से बचने के लिए किया है. इससे पहले 24 अप्रैल को सरकार ने छह भत्तों को 31 मार्च, 2021 तक के लिए स्थगित किया था.

कौन-से भत्ते हुए समाप्त

# नगर प्रतिकर- यह भत्ता एक लाख तक या उससे अधिक आबादी वाले नगरों में तैनात सभी राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को मिलता है. फिलहाल राज्य कर्मचारियों को नगरों की श्रेणियों के हिसाब से 250 से लेकर 900 रुपये प्रतिमाह तक नगर प्रतिकर भत्ता दिया जा रहा था.

# सचिवालय भत्ता- सचिवालय में तैनात निचले स्तर से लेकर विशेष सचिव स्तर तक के कर्मचारियों को मिलता था. इसकी अधिकतम सीमा 2500 रुपये थी. सचिवालय में तैनात कर्मियों के अलावा यह भत्ता राजस्व परिषद अध्यक्ष और सदस्यों के अलावा बाकी कर्मचारियों और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तक के कर्मचारियों को मिलता था.

# अपर अभियंताओं को मिलने वाला विशेष भत्ता- इसमें 400 रुपये मिलते थे. यह भत्ता अलग-अलग विभागों के कई अपर अभियंताओं को मिलता था.

इनके अलावा कुछ विशेष विभागों से जुड़े भत्ते भी बंद किए गए हैं. ये हैं –

# पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को मिलने वाला रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता और डिजाइन भत्ता.
# सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का जांच व योजना भत्ता और अर्दली भत्ता.
# पुलिस क्राइम ब्रांच, सीबीसीआईडी, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, सतर्कता अधिष्ठान, अभिसूचना विभाग, सुरक्षा शाखा और विशेष जांच शाखा के कर्मचारियों का भत्ता.

इन भत्तों को खत्म करने से सरकार को करीब 1500 करोड़ रुपये सालाना की बचत का अनुमान है. यूपी सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार भी इस तरह के भत्ते नहीं दे रही है.

कर्मचारियों में नाराजगी

‘इंडिया टुडे’ के शिवेंद्र श्रीवास्तव के अनुसार, सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में नाराजगी है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया. इससे पहले पिछले महीने योगी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला लिया था. इसके तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बंद हुआ था. फैसले के अनुसार, कर्मचारियों का 1 जनवरी, 2020 से जून, 2021 तक का महंगाई भत्ता बंद रहेगा.

भारत में कोरोना वायरस के मामलों का स्टेटस


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