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बिना ‘लव जिहाद’ का जिक्र किए यूपी सरकार के नए अध्यादेश में क्या है?

उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने, शादी करने के ख़िलाफ अध्यादेश ला रही है. 24 नवंबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ. इसके तहत झूठ बोलकर, बलपूर्वक या धोखा से कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा. इसके लिए अलग-अलग केस में एक से दस साल की सजा का प्रावधान रखा गया है. साथ ही आर्थिक दंड भी होगा. इस प्रस्तावित अध्यादेश की मुख्य बातें जानते हैं –

# ऐसे धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, जो झूठ, धोखा, दबाव या प्रलोभन देकर या ऐसे किसी तरीकों से शादी कराकर हुआ हो.

# अव्यस्क, अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं का इन तरीकों से धर्म परिवर्तन कराए जाने पर और भी कड़ी सजा का प्रावधान होगा.

# सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले सामाजिक संगठनों का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

# जिस व्यक्ति पर जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने, शादी करने/कराने का आरोप है, उसे ही साबित करना होगा कि ऐसा नहीं किया गया है.

# आरोपी साबित होने पर विवाह रद्द माना जाएगा. जो सजा होगी, वो अलग.

# ऐसा अपराध ग़ैर-जमानती की श्रेणी में होगा. दोषी पाए जाने पर एक से पांच साल तक सजा और 15 हजार रुपए का जुर्माना. अव्यस्क या अनुसूचित जाति-जनजाति की महिला के संबंध में दोषी पाए जाने पर तीन से दस साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना.

# सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने का दोषी पाए जाने पर तीन से दस साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना.

# अगर कोई धर्म परिवर्तन का इच्छुक है, तो जिला मजिस्ट्रेट के सामने दो महीने पहले इसकी सूचना देनी होगी. इसका उल्लंघन किए जाने पर छह महीने से तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

एमपी में भी यही तैयारी

इससे पहले अभी 17 नवंबर को ही मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने भी कहा था कि प्रदेश की बीजेपी सरकार विधानसभा में मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलिज़न बिल-2020 पेश करने की तैयारी कर रही है. जबरन या बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन और शादी करने/कराने का दोषी पाए जाने पर पांच साल सजा का प्रावधान होगा. उन्होंने कहा था कि हम ये प्रस्ताव भी रख रहे हैं कि इस तरह के अपराधों को गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाए.


UP में हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर ‘लव जिहाद’ के मामलों की जांच हुई तो क्या सामने आया?

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