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बकरीद पर कोरोना प्रतिबंधों में छूट पर केरल सरकार कायम, सुप्रीम कोर्ट ने क्या नसीहत दी?

ईद-अल-अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाने के लिए केरल सरकार की ओर से कोरोना प्रतिबंधों में तीन दिन की छूट देने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. राज्य सरकार अपने फैसले पर कायम दिख रही है. यह स्थिति तब है, जब देश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस केरल में सामने आ रहे हैं. हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब मांगा है. कोरोना संक्रमण को देखते हुए सजग रहने की नसीहत भी दी है. अब 20 जुलाई को मामले पर फिर से सुनवाई होगी. हालांकि तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद मनाने के लिए दी गई छूट पर कोई रोक नहीं लगाई.

मुख्यमंत्री ने की है ढील की घोषणा

दरअसल केरल सरकार ने बकरीद मनाने के लिए 18 से 20 जुलाई तक कोरोना प्रतिबंधों में ढील का ऐलान किया है. राज्य में 21 जुलाई को बकरीद मनाई जाएगी. बकरीद पर छूट के अलावा फिल्मों की शूटिंग पर पूजा स्थलों के लिए भी रियायत की घोषणा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने की थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिबंध चाहे कितने भी सीमित क्यों न हों, बड़ी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं.

राज्य सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में आरोप लगाया कि,

यह चौंकाने वाला है कि हेल्थ इमरजेंसी में सरकार इस तरह की छूट देकर नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है. केरल सरकार इस गंभीर स्थिति में नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की कुर्बानी देने को तैयार है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि केरल में रोज 10 हजार कोरोना के मामले आ रहे हैं. ऐसे में सरकार के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए. अगर कोर्ट द्वारा नोटिस दिया जाता है और जवाब का इंतजार किया जाता है तो ये समय खत्म हो जाएगा.

इसके जवाब में केरल सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य में सभी गाइडलाइंस का पालन गंभीरता से किया जा रहा है. हम इस मामले में विस्तृत जवाब फाइल करना चाहते हैं. इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब फाइल करने के लिए समय दे दिया. अगली सुनवाई 20 जुलाई मंगलवार को होगी. कोर्ट ने कहा कि राज्यों को कोरोना संक्रमण के मामले में सजग रहने की जरूरत है ताकि संक्रमण को काबू में रखा जा सके.

केरल से आ रहे सबसे ज्यादा केस

पिछले 24 घंटों की बात करें तो केरल में 13 हजार 956 नए मामले सामने आए हैं, जो कि देश भर में आए कुल मामलों का 36 प्रतिशत है. बीते 24 घंटों में कोरोना से केरल में 81 लोगों की मौत भी हुई. 18 जुलाई को राज्य में रिकॉर्ड 16 हजार नए मामले दर्ज किए गए थे और 114 लोगों की मौत हुई थी.

बकरीद पर छूट देने के केरल सरकार के फैसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने भी कड़ी आपत्ति जताई. IMA ने कहा कि वह राज्य सरकार के फैसले से दुखी है. यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब राज्य में कोरोना के मामलों में तेजी आई है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक धार्मिक यात्राएं रद्द कर चुके हैं. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल सरकार ने ऐसा फैसला किया है.

कांवड़ यात्रा से तुलना

यूपी में कोरोना के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आपत्ति जताई थी, और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था. बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ संघों का हवाला देकर यात्रा का आयोजन न करने की जानकारी दी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी के साथ यूपी के कांवड़ यात्रा मामले पर सुनवाई बंद कर दी. कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर इस दौरान कोई अप्रिय घटना हुई तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा.

इसी के संदर्भ में लोग पूछ रहे हैं कि अगर कांवड़ यात्रा रद्द हुई है तो फिर बकरीद पर छूट क्यों दी जा रही है? कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि केरल सरकार द्वारा बकरीद के लिए तीन दिन की छूट देना निंदनीय है. अगर कांवड़ यात्रा की इजाजत देना गलत था तो बकरीद पर सार्वजनिक समारोह की छूट देना भी गलत है. फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक इस मामले पर सुनवाई टाल दी है. देखना होगा कि राज्य सरकार और अदालत आगे क्या फैसला लेती है.


ये भी देखिए : यूपी सरकार की सलाह पर कांवड़ संघ ने रद्द की यात्रा

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