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CBI पर मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 'तोते की आजादी' का इंतजाम करे सरकार

CBI यानी पिंजरे में बंद तोता. ये हम नहीं कह रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में CBI के बारे में ये टिप्पणी की थी. कुछ ऐसी ही टिप्पणी अब मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में सुनाई पड़ी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि देश की प्रीमियर जांच एजेंसी CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो को ज्यादा अधिकार और स्वायत्तता की जरूरत है. CBI को चुनाव आयोग और CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की तरह ‘ज्यादा आजाद’ किया जाना चाहिए. कोर्ट का कहना था कि ये पिंजरे में बंद एक तोते को आजाद करने की कोशिश है.

CBI के जवाब से नाखुश दिखा कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट में 17 अगस्त को जस्टिस एन. किरूबकारन और जस्टिस बी. पुगालेंधी की पीठ सुनवाई कर रही थी. मामला चिटफंड के एक मामले में CBI जांच की मांग का था. कोर्ट में CBI ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उसके काम में कई तरह की अड़चने हैं. स्टाफ की भी भारी कमी है. ये सुनने के बाद कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि

“जब कभी भी कोई संवेदनशील मामला सामना आता है या कोई जघन्य अपराध होता है तो CBI जांच की मांग उठती है. लोगों का मानना है कि स्थानीय पुलिस मामलों की ठीक ढंग से जांच नहीं करती.”

पीठ ने आगे कहा कि

“जब जांच की मांग की जा रही है तो यह बहुत दुखद है कि CBI अपने पैर पीछे खींच रही है. उसकी ओर से यह कहा जा रहा है कि उसके पास संसाधनों और लोगों की कमी है, इसलिए वह जांच नहीं कर सकती. कोर्ट के सामने जांच एजेंसी का यही रटा-रटाया जवाब होता है.”

‘तोते’ की पिंजरे से आजादी के लिए ये बड़े निर्देश दे डाले

हाईकोर्ट ने  चिटफंड घोटाले की CBI जांच की मांग वाली अर्जी तो खारिज कर दी, लेकिन CBI की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई बड़े निर्देश दे डाले. कहा कि ये आदेश पिंजरे में बंद तोते को आजाद करने का प्रयास है. कोर्ट ने निर्देश दिए-

# CBI को चुनाव आयोग और कंम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल  (CAG) की तरह स्वतंत्र बनाया जाए.
# सरकार ऐसा कानून लाने पर विचार करे, जो एजेंसी को काम करने की आजादी, वैधानिक दर्जा और ज्यादा अधिकार प्रदान करे. अलग से बजट, पर्याप्त स्टाफ का भी इंतजाम हो.
# DoPT यानी भारत सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग 6 हफ्ते के भीतर CBI के पुनर्गठन के उस प्रस्ताव पर एक्शन ले, जो साल 2020 में उसे सौंपा गया है.
# CBI में डिवीजन और विंग बढ़ाए जाएं. 6 हफ्ते के भीतर अधिकारियों की क्षमता में भी इज़ाफा किया जाए.
# CBI इसे लेकर एक प्रस्ताव सरकार को 6 हफ्ते में भेज दे .
# इस प्रस्ताव के मिलने पर केंद्र सरकार 3 महीने के भीतर सहमति दे.
# अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति या डेप्युटेशन पर लाने के बजाय CBI अधिकारियों का एक समर्पित कैडर होना चाहिए.
# CBI की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (CFSL) को अमेरिका की FBI और ब्रिटेन के स्कॉटलैंड यार्ड की तर्ज पर ज्यादा अडवांस बनाया जाए.
# हर केस के लिए एक्सपर्ट हायर करने की बजाय CBI खुद के एक्सपर्ट रखे.
#CBI 6 हफ्ते के भीतर परमानेंट साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फाइनेंशियल ऑडिट एक्सपर्ट की नियुक्ति करे.

ये निर्देश इस मायने में भी अहम है कि विपक्षी दल अक्सर CBI पर सरकार के दवाब में काम करने के आरोप लगाते रहते हैं. अब मद्रास हाईकोर्ट ने तो CBI में इस आमूलचूल परिवर्तन के निर्देश दे डाले हैं. देखना ये है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाते हैं.


वीडियो – LGBTQA के लिए मद्रास हाईकोर्ट की ये टिप्पणी समाज का आईना है

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