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हरियाणा : मोदी सरकार के तीन अध्यादेशों का विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया है. खेती-किसानी से जुड़े केंद्र सरकार के तीन अध्यादेशों का विरोध करने के लिए भारतीय किसान संघ और अन्य किसान संगठनों ने ‘किसान बचाओ, मंडी बचाओ’ रैली बुलाई थी. इस रैली के लिए बुधवार, 9 सितंबर से ही लोग जुटने लगे थे. इसे देखते हुए प्रशासन ने पिपली क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया था. किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने जगह-जगह नाकेबंदी की थी. हालांकि बड़ी संख्या में किसान कुरुक्षेत्र पहुंच गए.

इस दौरान कई बार किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया. इसमें कई किसान घायल हो गए.

किसका, क्या कहना है

भारतीय किसान संघ का कहना है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सैकड़ों किसान पिपली चौक तक पहुंचे और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. किसानों ने वहां खड़ी दमकल की गाड़ी की खिड़की के शीशे भी तोड़ दिए.

किसान नेता और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक सरदार वीएम सिंह ने ‘गांव कनेक्शन’ से बातचीत में कहा-

मोदी सरकार कोरोना के समय अध्यादेश लाने में तो नहीं घबराई, लेकिन किसानों की रैली से घबरा गई. किसानों पर हुए लाठीचार्ज की हम निंदा करते हैं. देशभर के किसान संगठन एक हैं, उन पर लाठीचार्ज कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर हरियाणा की बीजेपी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए.

कांग्रेस ने तीनों अध्यादेशों के खिलाफ इस आंदोलन को समर्थन देने की बात कही है. कांग्रेस का आरोप है कि जो तीन अध्यादेश मोदी सरकार लेकर आई है, उससे मंडी, किसान और मजदूरी खत्म हो जाएगी. किसानों पर लाठीचार्ज के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जिम्मेदार ठहराया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, किसानों की रैली में शामिल होने जा रहे मेहम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि कुछ घंटों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि जब तक अध्यादेश वापस नहीं ले लिए जाते, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि ये अध्यादेश किसानों के अधिकारों को कॉरपोरेट को बेचने के लिए लाए गए हैं.

किन अध्यादेशों का विरोध हो रहा है

मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन किया है. इसके जरिये खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है. सरकार ने एक नया कानून- कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 पेश किया है. इसका उद्देश्य कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी मंडियों) के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है.

साथ ही केंद्र ने नया कानून- मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020 भी पारित किया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता प्रदान करता है, ताकि बड़े बिजनेस वाले और कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लेकर खेती कर सकें.


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