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ऑनलाइन शॉपिंग: 20 अप्रैल की बाद वाली छूट से बाहर हो गईं ये चीजें

अगर 20 अप्रैल के बाद धड़ाधड़ ई-कॉमर्स साइट्स से शॉपिंग करने की सोच रहे हैं, तो अपना डेबिट-क्रेडिट कार्ड वापस बटुए में रख दीजिए. ऐसी कोई छूट नहीं मिलने जा रही है. सरकार ने साफ कर दिया है कि ई-कॉमर्स साइट्स को 20 अप्रैल के बाद बिज़नेस करने की इजाज़त तो है, लेकिन सिर्फ बेहद ज़रूरी सामान ही बेचे जा सकेंगे. जैसे कि- सैनेटरी प्रोडक्ट्स, दवाइयां, राशन वगैरह.

दरअसल लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से कई तरह की छूटें मिलने वाली थीं. इसी को देखते हुए ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक समेत दूसरे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लिए जा रहे थे. लेकिन इस बीच रविवार को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक जारी रहेगी.

इससे पहले 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था. फिर 15 अप्रैल को सरकार ने लॉकडाउन-2 की गाइडलाइन जारी की थी.

गाइडलाइंस के बाद बाद बहुत सी ई-कॉमर्स कंपनियों ने दोबारा पहले की तरह काम करने की प्लानिंग शुरू कर दी है. हालांकि इस गाइडलाइन के पहले जारी हुई गाइडलाइन में सरकार ने साफ कहा था कि केवल राशन और दवा जैसे ज़रूरी सामान की ही डिलीवरी की परमिशन है, लेकिन नई गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है. इस वजह से कई ऑनलाइन रिटेलर्स के बीच कन्फ्यूज़न पैदा हुआ कि शायद बिज़नेस पर रोक हटने वाली है.

इसके बाद कई ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की तो बुकिंग अवेलबल भी दिखने लगी थी. 24 मार्च को लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही एमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी कंपनियों की गैर-ज़रूरी सामानों के ऑर्डर और डिलिवरी बंद हैं.


लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया, पर PM मोदी ने 20 अप्रैल के बाद छूट देने की बात क्यों कही?

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