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मज़दूरों को अपने राज्य ले जाने वाली पहली ट्रेन चल पड़ी है

प्रवासी मज़दूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए पहली ट्रेन चल पड़ी है. तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया तक के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है. आज (1 मई) की सुबह ट्रेन लिंगमपल्ली से रवाना हुई, रात 11 बजे हटिया पहुंचेगी. इसमें 24 डिब्बे हैं.

सवाल उठा- पहले तो ट्रेन देने से मना किया था, अब कैसे?

दरअसल, केंद्र सरकार से कई राज्यों ने प्रवासी मज़दूरों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी. जबकि केंद्र की गाइडलाइन्स में बसों से आवाजाही की बात कही गई थी.

ऐसे में पहली ट्रेन चलने की खबर ने सवाल खड़ा किया कि ट्रेन आखिर कैसे चला दी गई? इस पर रेलवे की तरफ से आधिकारिक बयान जारी कर जवाब दिया गया. कहा गया,

‘आज सुबह एक स्पेशल ट्रेन लिंगमपल्ली से हटिया के बीच चलाई गई है. तेलंगाना सरकार की अपील पर और रेल मंत्रालय के निर्देशों पर ये फैसला लिया गया. सभी जरूरी सावधानियां बरती गईं. जैसे- यात्रिओं की स्क्रीनिंग की गई, स्टेशन और ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया.

अभी केवल एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है. आगे किसी ट्रेन को चलाने की प्लानिंग रेल मंत्रालय के निर्देशों और दोनों तरफ की सरकारों की अपील पर ही की जाएगी. (दोनों तरफ की सरकारें मतलब- जहां से ट्रेन चली वो राज्य, जहां ट्रेन रुकेगी वो राज्य.).’

बसों की जगह ट्रेनें चलाने की मांग राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, बिहार और झारखंड की तरफ से की गई थी. ET की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी पुन्य सलिल श्रीवास्तव ने 30 अप्रैल को कहा था, कि मौजूदा समय में जो आदेश मिला है उसमें ‘लोगों के समूहों के लिए बसों की आवाजाही’ की बात कही गई है.

राजस्थान में भी ट्रेन चलेगी

वहीं राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान भी आ गया. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से मजदूरों को लाने और ले जाने के लिए ट्रेन चलाने की मांग की थी, जिसके लिए सरकार राजी हो गई है. उन्होंने कहा,

‘वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हमने सभी ज़िला कलेक्टरों को कहा है कि आप रेलवे के जीएम और अधिकारियों से रूट तय कीजिए और मज़दूरों के लाने-ले जाने की व्यवस्था कीजिए. क्योंकि हमने एक पोर्टल बनाया था जिस पर राजस्थान आने या जाने वाले लोगों को रजिस्टर्ड करना था. कल रात तक उस पोर्टल पर 10 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड किया है. ऐसे में 10 लाख लोगों को बस से एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना आसान नहीं है.’

इसके अलावा रघु शर्मा ने बताया कि क्वारंटीन रखने की भी व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा,

‘जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए हमने क्वारंटीन की व्यवस्था कर रखी है. सरपंच, प्रधान, चिकित्सा विभाग के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी, स्कूल हेड मास्टर मिलकर उनके गांव जाने की व्यवस्था करेंगे. अगर गांव में उनका विरोध होता है, तो गांव के बाहर स्कूल में हमने क्वारंटीन की व्यवस्था कर रखी है. जिनके पास घर नहीं है वो सरकारी क्वारंटीन में रहेंगे, मगर बाहर से आने वाले सभी लोगों को 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करना होगा.’

इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने निजी अस्पतालों के खिलाफ निर्णय लेने की भी बात कही. कहा कि उन्हें ऐसा पता चला है कि निजी अस्पताल में जो रोगी जा रहे हैं, तो वहां इलाज करने से मना कर दिया जा रहा है. इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने महामारी एक्ट के तहत आदेश दे दिए हैं. ये कि ऐसा करने वाले निजी अस्पतालों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी और उन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी. अस्पताल को मरीज का इलाज हर हाल में करना होगा.

आगे बताया कि राजस्थान में 8 ज़िलों को रेड ज़ोन में रखा गया है और वो वहां पर नियमों का कड़ाई से पालन करवाएंगे. साथ ही पूरी कोशिश करेंगे कि ये ज़िले भी जल्द ऑरेंज ज़ोन में आ जाएं.


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