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GST चोरी के गोरखधंधे पर लगाम के लिए शुरू हुआ महाअभियान

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. वस्तु और सेवा कर. शॉर्ट में GST. केंद्र की बीजेपी सरकार इसे ‘सबसे बड़ा टैक्स सुधार’ बताती है. लेकिन कुछ लोग इसके लूपहोल्स का फायदा भी उठा रहे हैं. GST भरने के मामले में फर्जीवाड़ा चल रहा है. नकली बिल और रसीदों के जरिए GST की चोरी की जा रही है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) के मुताबिक, नकली बिलों के जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को लेकर देशभर में अभियान चलाया गया. छापेमारी की गई. नवंबर के महीने में ही 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं. 1180 के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं.

GST चोरी पर सरकार सख्त 

ऐसा भी शक है कि जीएसटी चोरी के इस खेल में मनी लॉन्ड्रिंग को भी अंजाम दिया जा रहा है. मतलब, नकली बिलों के जरिए काले धन को सफेद बनाया जा रहा है. GST चोरी पर लगाम के लिए केंद्र सरकार COFEPOSA यानी  Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activites Act के तहत कार्रवाई करने पर विचार कर रही है. ये कानून 1974 में इंदिरा गांधी के समय में बना था. मकसद था विदेशी मुद्रा को बचाए रखना और स्मगलिंग रोकना. इसके अलावा GST से जुड़े कानून, इनकम टैक्स ऐक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के प्रावधान तो हैं ही.

किन सामान पर सबसे ज्यादा नकली बिल?

फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, नकली बिल के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर एक अधिकारी ने कहा,

नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का असली अमाउंट कितना है, इसका पता लगाया जा रहा है. छापेमारी और जांच जारी है ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके, जो इस रैकेट में शामिल हैं. नकली बिलों के जरिए GST-इनकम टैक्स छिपाने वालों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को पकड़ने पर जोर है.

जिन चीजों के लिए नकली बिल बन रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा लोहे और स्टील के सामान, तांबे की रॉड, तार, रद्दी, प्लास्टिक के टुकड़े, रेडीमेड कपड़े, सोना और चांदी हैं.

बैंकों से लिए गए लोन

अधिकारी का कहना है कि GST चोरी के ख़िलाफ़ अभियान में और भी गिरफ्तारियां संभव हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी करेगा क्योंकि नकली बिलों से सिर्फ GST चोरी ही नहीं बल्कि अवैध तरीके से पैसे विदेश भेजने के भी संकेत मिले हैं. फर्जी बिल का इस्तेमाल बैंकों से बड़े लोन लेने में भी हुआ है. ये बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) यानी डूबे हुए कर्ज में तब्दील हो सकता है.

किन शहरों में हुई कार्रवाई?

GST चोरी के ख़िलाफ़ अभियान से पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट (DGARM), DGGI और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने डेटा का मिलान किया. इसके बाद नई दिल्ली, बेंगलुरू, मुंबई, लुधियाना, चेन्नई, नागपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भिलाई, जोधपुर, हैदराबाद में छापेमारी और कार्रवाई की गई. इनके अलावा मथुरा, रायपुर, विशाखापतनम, जमशेदपुर, पटना, इंफाल, मेरठ, गुवाहाटी, पुणे, सिलीगुड़ी, भोपाल और भुवनेश्वर जैसे शहरों में भी अभियान चलाया गया.


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