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मोदी सरकार से जुड़ीं इस अर्थशास्त्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज पर जो कहा है वो केंद्र को अच्छा नहीं लगेगा

कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था की हालत खराब है. इसके चलते मोदी सरकार ने पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था. दावा किया गया था कि यह 20 लाख करोड़ रुपये का है. इस पैकेज पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की पार्टटाइम सदस्य आशिमा गोयल का बयान आया है. यह बयान सरकार को खटक सकता है. गोयल का कहना है कि राहत पैकेज में सुधार की गुंजाइश है.

आशिमा गोयल ने क्या बयान दिया

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार गोयल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वर्चुअल सेमीनार में शामिल हुई थीं. यहीं पर उन्होंने कहा,

आर्थिक पैकेज अपने आप में हर तरह से पूर्ण नहीं है. पैकेज की खामियां दूर कर इसे बेहतर बनाने की गुंजाइश है.

आशिमा गोयल पहले भी सरकार से जुड़े फैसलों पर सवाल उठा चुकी हैं. उन्होंने फरवरी 2020 में बजट को निराशाजनक और अदूरदर्शी बताया था. साथ ही बजट में स्लोडाउन का जिक्र न होने पर भी सवाल उठाया था.

आशिमा गोयल जानी-मानी अर्थशास्त्री भी हैं. वह इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर भी हैं.
आशिमा गोयल जानी-मानी अर्थशास्त्री भी हैं. वह इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर भी हैं.

राहत पैकेज पर और क्या कहा

उन्होंने आगे कहा कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार को डिमांड बढ़ाने पर काम करना होगा. राहत पैकेज का ज्यादातर हिस्सा वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. ऐसे में डिमांड बढ़ने और फिर उसी हिसाब से सप्लाई होने पर ही अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी.

बता दें कि सरकार ने पिछले महीने 20.97 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. इसमेंं आरबीआई की ओर से बाजार में नकदी मुहैया कराने के लिए उठाए गए कदम भी शामिल हैं. आरबीआई ने करीब 8.01 लाख करोड़ रुपये के नकदी उपायों का ऐलान किया था.

शहरी गरीबों के लिए मनरेगा जैसी योजना की वकालत

आशिमा गोयल ने सेमीनार के दौरान शहरी गरीबों के लिए मनरेगा जैसी योजना लाने का सुझाव भी दिया. उन्होंने कहा कि मनरेगा का शहरी वर्जन हो सकता है. इसके जरिए शहर में रहने वाले गरीब लोगों को रोजगार दिया जा सकता है. हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह उनका निजी विचार है.

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