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जम्मू-कश्मीर में केंद्र ने किस नियम में संशोधन करके वहां के नेताओं को मुश्किल में डाल दिया है?

जम्मू कश्मीर के सभी बड़े नेता अब रिहा हो चुके हैं. हालांकि विधानसभा चुनावों की कहीं कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है. वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने राज्य में थ्री टियर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है. जम्मू कश्मीर में अब जिला विकास परिषदों का गठन किया जाएगा. इस नए फैसले ने राज्य के नेताओं को एक बार फिर चौंका दिया है.

लोकल लेवल सरकार होगी DDC?

बहुत सीधे शब्दों में कहा जाए तो स्थानीय स्तर पर विकास का सारा काम अब DDC यानि जिला विकास परिषद करेंगी. इन जिला विकास परिषदों की स्थापना हर जिले में की जाएगी और इसके सदस्यों को सीधे निर्वाचित किया जाएगा. जिला विकास परिषदों के गठन और निर्वाचन क्षेत्रों के परीसीमन के लिए सरकार ने ये संशोधन किया है.

हर एक जिला विकास परिषद में 14 सदस्य होंगे और इनमें एससी, एसटी व महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होंगी. इस परिषद के सदस्य अपने चेयरमैन का चुनाव करेंगे. इन परिषदों को नगर निगम और नगर पालिका के फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा. बाकी विकास के लिए ये फैसले ले सकेंगी.

सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक

“जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषदों की स्थापना के लिए सरकार ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया.”

जानकारी के मुताबिक हर जिले में 14 निर्वाचन क्षेत्र होंगे जिनमें परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव होगा. चूंकि नगर निगम और नगर पालिकाओं का गठन चुनाव के जरिए हुआ है लिहाजा उनको इससे अलग रखा जाएगा. साथ ही कोई विधायक इस परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चुन या हटा नहीं सकेगा. इससे पहले जिला विकास बोर्ड हुआ करता था जिसमें विधायक, सांसद, मंत्री आदि सदस्य होते थे.

अब जिला विकास परिषद, जिला विकास बोर्ड की जगह ले लेगा. अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त डीडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे. ऐसा बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हर जिले में डीडीसी के गठन के लिए होने वाले चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई अधिसूचना जारी की है.

क्या कहते हैं राज्य के नेता

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सूबे के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी इस संशोधन के निहितार्थ को समझने की कोशिशें कर रही है.

पीडीपी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर ने कहा कि इस कदम से राजनीति तो खत्म ही हो जाएगी. उन्होंने कहा-

“इसका उद्देशय ये है कि डिपॉलीटाइजेशन हो ताकि कोई आवाज ही ना उठा सके. ये जम्मू औऱ कश्मीर के लोगों को बांटने के लिए हैं ताकि उनकी राजनीतिक आवाज नहीं बन पाए. ये इसलिए भी है ताकि पता ना चले कि इंचार्ज कौन है. ऐसे हालातों में बातचीत के लिए ब्यूरोक्रेट और सिक्योरिटी सेटअप का सहारा लिया जाएगा.”

नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि इस निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे, खासकर विधायकों की भूमिका बहुत कम हो जाएगी.


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