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कोविशील्ड पर केरल हाईकोर्ट का ये फैसला केंद्र सरकार को परेशान कर सकता है

केरल हाईकोर्ट ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश जारी कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जो लोग कोविशील्ड (Covishield) टीके की दूसरी खुराक जल्दी लेना चाहते हैं, उनके लिए पहली खुराक लेने के चार हफ्ते बाद दूसरी खुराक लेने की इजाजत दी जाए. कोर्ट ने इसे लेकर कोविन पोर्टल (Co-Win) में भी माकूल बदलाव करने को कहा है. बता दें कि अभी सरकार ने कोविशील्ड की दूसरी खुराक 84 दिनों के बाद लेने का नियम बना रखा है.

कोविन पोर्टल में भी बदलाव का निर्देश

अदालत ने कोविशील्ड को लेकर ये बड़ा फैसला एक गारमेंट कंपनी काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड की याचिका पर दिया. याचिका में 84 दिनों तक इंतजार किए बिना अपने कर्मचारियों को कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक देने की इजाजत मांगी गई थी. कंपनी का कहना था कि वह अपने 5,000 से अधिक कर्मचारियों को टीके की पहली खुराक लगवा चुकी है. लगभग 93 लाख रुपये की लागत से उसने दूसरी खुराक की व्यवस्था भी कर ली है. लेकिन 84 दिनों की बाध्यता के चलते वो कर्मचारियों को वैक्सीन की अगली डोज़ देने में असमर्थ है.

जस्टिस पी बी सुरेश कुमार ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि

“अगर केंद्र और राज्य सरकारें विदेश यात्रा करने वाले लोगों को कोरोना से जल्दी और बेहतर सुरक्षा के बीच चयन करने की अनुमति दे सकती हैं, तो कोई कारण नहीं है कि समान विशेषाधिकार यहां रहने वाले लोगों को नहीं दिया जा सकता. खासकर उन लोगों को जो अपने रोजगार या शिक्षा की वजह से जल्द सुरक्षा चाहते हैं. सभी लोग ऐसे नहीं हैं जो स्थायी रूप से विदेश में रहते हैं या वहां बस गए हैं. अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना काम पूरा होने के बाद जल्द ही वापस भारत आना होगा.”

कोर्ट ने कहा कि,

”केंद्र सरकार को कोविन पोर्टल में तुरंत आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया जाता है ताकि लोग शुरुआती प्रोटोकॉल के मुताबिक पहली खुराक के चार हफ्ते के बाद कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक का समय ले सकें।”

केरल हाईकोर्ट ने ये आदेश वैसे तो 3 सितंबर को दिया था, लेकिन इसका डिटेल्ड ऑर्डर सोमवार 6 सितंबर को उपलब्ध कराया गया. इस आदेश में हाईकोर्ट कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति भी लोगों को जल्दी टीकाकरण कराने का विकल्प देती है, इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में पेमेंट करके टीका लगवाया जा रहा है. कोर्ट ने ये भी कहा कि केंद्र के अनुसार टीकाकरण स्वैच्छिक था और यह अनिवार्य नहीं था. इसलिए टीके के बेहतर प्रभाव के मद्देनजर दोनों खुराक के बीच के गैप के सुझाव को सिर्फ परामर्श के तौर पर लिया जा सकता है.

नया निर्देश मुफ्त टीके के लिए नहीं

सरकार के लिए राहत भरी बात ये है कि हाईकोर्ट ने मुफ्त में दिए जाने वाले टीकों को लेकर सरकार को छूट दी है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार मुफ्त में लगाई जाने वाली वैक्सीन पर 4 हफ्ते से ज्यादा का नियम लागू रख सकती है. अदालत ने कहा कि जब लोगों को टीका लेने या इससे इंकार करने का अधिकार है, तो कोई कारण नहीं है कि राज्य यह रुख अपनाए कि मूल प्रोटोकॉल के संदर्भ में उन्हें चार सप्ताह के बाद दूसरी खुराक लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. खासतौर से तब, जब वे टीके के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं.

बता दें कि कोविशील्ड की दूसरे डोज़ को लेकर पहले 4 हफ्ते का गैप था, जिसे बढ़ाकर 6-8 हफ्ते कर दिया गया था. उसके बाद मई में इसे बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया. इसके पीछे सरकार ने यूके में हुई स्टडी का हवाला दिया. हालांकि सरकार ने उन लोगों को कोविशील्ड की दूसरी डोज़ 4 हफ्ते के गैप पर लेने की परमीशन दे दी, जो पढ़ाई या नौकरी के चलते विदेश जा रहे थे. ये सिर्फ कोविशील्ड को लेकर नियम था. दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन की डोज में कोई बदलाव नहीं किया गया.  केरल हाईकोर्ट का फैसला इसलिए भी अहम है कि इस वक्त देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेज़ केरल से ही आ रहे हैं.


वीडियो – ICMR की स्टडी में तीसरी लहर और कोविशील्ड को लेकर चौंकाने वाली बातें सामने आईं

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