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कोरोना और लॉकडाउन की मार खाए छोटे उद्योगों को सरकार ने ये राहत दी है

24 मार्च, 2020. रात को 8 बजे पीएम मोदी पूरे देश को लॉकडाउन करने की घोषणा करते उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. ऐलान किया कि अब किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर फीस नहीं देनी होगी. और बैंक अकाउंट में मिनिमम अमाउंट रखने की कंडीशन को भी हटा दिया गया है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़े लोगों के लिए भी एक राहत भरा ऐलान किया. वित्त मंत्री ने अब कर्ज न चुका पाने की स्थिति में दिवालिया घोषित करने की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया है. अब तक ये एक लाख रुपए था.

वित्त मंत्रालय के इस फैसले का सीधा फायदा छोटे उद्योगों से जुड़े लोगों को होगा. क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन का सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं पर पड़ा है. लॉकडाउन की वजह से छोटी कंपनियों पर दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा है. वित्त मंत्रालय ने ये भी कहा कि ये स्थिति अगर 30 अप्रैल तक बनी रहती है तो फिर IBC 2016 की धारा 7, 9 और 10 को 6 महीने तक के लिए निलंबित करने पर विचार किया जा सकता है.

इस फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्रालय ने अपने प्रेस रिलीज में लिखा,

कोविड-19 की वजह से गहराए आर्थिक संकट के कारण ज्‍यादातर कंपनियों की वित्तीय मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं जिसे ध्‍यान में रखते हुए आईबीसी 2016 की धारा 4 के तहत कर्ज डिफॉल्ट की आरंभिक सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये (मौजूदा आरंभिक सीमा 1 लाख रुपये) करने का निर्णय लिया गया है. इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग करने वालों के खिलाफ दिवाला संबंधी कार्यवाही सामान्‍यत: तुरंत शुरू नहीं हो पाएगी. यदि वर्तमान स्थिति 30 अप्रैल 2020 के बाद भी बनी रहती है तो आईबीसी 2016 की धारा 7, 9 और 10 को 6 महीने तक के लिए निलंबित करने पर विचार किया जा सकता है. ताकि व्‍यापक रूप से कंपनियों को इस तरह के अप्रत्‍याशित डिफॉल्ट के कारण विवश होकर दिवाला कार्यवाही से गुजरने से रोका जा सके.

इसके अलावा वित्त मंत्री ने आम आदमी की सहूलियत के लिए भी कई सारी घोषणाएं की. जिन्हें आप यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं. वित्त मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि बाजार की मौजूदा स्थिति पर सरकार की नजर बनी हुई है. स्टॉक मार्केट पर भी बराबर नजर रखी जा रही है. सरकार लॉकडाउन से हो रहे नुकसान से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज पर काम कर रही है. जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है.


कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के समय में वित्त मंत्रालय की ओर से बड़ी राहत

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