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ऑपरेशन पठानकोट का खर्च 6.35 करोड़, मोदी सरकार का बिल भरने से इनकार

पंजाब की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही. लेटेस्ट प्रॉब्लम है 6.35 करोड़ रुपए का वो बिल, जो केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को भेजा है. पठानकोट अटैक के टाइम जो सेंट्रल फोर्सेज का हर्जा खर्चा हुआ, उसका पेमेंट पंजाब करे. पंजाब सरकार परेशान है कि क्या बताएं. आतंकियों को हमने न्योता दिया था क्या?

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को लेटर की कॉपी मिली है. ये लेटर है होम मिनिस्ट्री का. लेटर में राज्य सरकार को कहा गया है कि 2 जनवरी से 27 जनवरी तक पठानकोट और आसपास के इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनी पड़ी रहीं. एक कंपनी का खर्चा आया एक दिन का एक लाख 77 हजार 143 रुपैया. इसमें उनके आने जाने का खर्चा भी शामिल है. 11 कंपनी CRPF और 9 कंपनी BSF की. पंजाब सबका खर्चा भरे.

अकाली दल ने चिट्ठी का जवाब ये लिख के भेजा है. कि ये फौज तो देश का काम कर रही थी न. अकेले पंजाब के ऊपर थोड़ी इसका बोझ डाल देना चाहिए. उन फोर्सेज के साथ पंजाब पुलिस ने भी मोर्चा लिया. हम काहे दें?

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