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क्या अगले साल मार्च तक देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी को बेच देगी सरकार?

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन. देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी. दूसरी कंपनी है एयर इंडिया. जो पिछले कुछ समय से घाटे में चल रही है. इन दोनों कंपनियों का मालिकाना हक सरकार के हाथ से निकलने वाला है. केंद्र सरकार इन दोनों सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए कमर कस चुकी है. टाइम्स ऑफ़ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सरकार के इरादे साफ कर दिए हैं. वित्तीय वर्ष 2019-20 के समाप्त होने तक इन दोनों कंपनियों को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा. सीतारमण ने कहा कि खरीदार इन कंपनियों को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. सरकार इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपये की राशि जुटाना चाह रही है. इसी की कवायद में बेचने की बातें चल रही हैं.

साल भर पहले भी सरकार ने एयर इंडिया को बेचने की तैयारी की थी. उस वक्त एयरलाइंस की 76 फीसदी हिस्सेदारी बेची जा रही थी. ठीकठाक रिस्पॉन्स नहीं मिला तो बिक्री को ठंढे बस्ते में डाल दिया गया था. एक रिपोर्ट के मुताबिक, निजी कंपनियां सरकार की 24 फीसदी की हिस्सेदारी बची होने की वजह से इस डील में हाथ डालने से बच रही थी. सरकार ने अब वो बाधा हटा दी है. यानी अगर साफ शब्दों में कहें तो सरकार पूरी तरह इस कंपनी को बेचने जा रही है.

एयर इंडिया के चेयरमैन ने लिखी थी चिट्ठी

एयर इंडिया फिलहाल 58,000 करोड़ रुपये के कर्ज में डूबी है. नवंबर की शुरुआत में एयर इंडिया के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने एयरलाइंस के कर्मचारियों को एक चिट्ठी लिखी थी. इस चिट्ठी में उन्होंने एयर इंडिया की बदहाल स्थिति का ज़िक्र किया था. साथ में ये भी लिखा था कि सरकार के विनिवेश के फैसले से मौजूदा स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है. इस चिट्ठी में लोहानी ने दावा किया था कि एयर इंडिया के हर एक कर्मचारी का ध्यान रखा जाएगा.

भारत पेट्रोलियम की हालत

भारत पेट्रोलियम की बात करें तो कंपनी के अधिकारियों ने अक्टूबर में 53.29 प्रतिशत शेयर बेचने पर रजामंदी जताई थी. भारत सरकार अपनी पूरी हिस्सदारी छोड़ने के लिए तैयार है. भारत पेट्रोलियम की मौजूदा मार्केट वैल्यू एक लाख दो हजार करोड़ रुपए है. सरकार शेयर बेचकर 65,000 करोड़ रुपये जुटाने की फ़िराक़ में है.

2003 में NDA सरकार ने भारत पेट्रोलियम का निजीकरण करने की घोषणा की थी, लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने तब इस पर स्टे लगा दिया था. जस्टिस एस. राजेन्द्र बाबू और जस्टिस जी. पी. माथुर की बेंच ने कहा था कि संसद की मंजूरी के बिना इन कंपनियों की यथास्थिति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है. भारत पेट्रोलियम की स्थापना 1976 में हुई थी.


वीडियो : BSNL में VRS के लिए हजारों कर्मचारी अप्लाई कर चुके हैं

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