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क्या नस्लवाद पर भारत का ये बयान किसान आंदोलन पर बोलने वाले ब्रिटेन को उसका जवाब है?

संसद में सोमवार (15 मार्च, 2021) को ब्रिटिश नस्लवाद का मुद्दा गूंजा. बीजेपी सांसद अश्विनी वैष्णव ने ये मसला उठाया. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय स्टूडेंट रश्मि सामंत के साथ जो हुआ, वो गलत था. वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मामले में अपनी बात रखी है. उन्होंने संसद में कहा कि जरूरत पड़ने पर नस्लवाद के मुद्दे को उचित मंच पर उठाया जाएगा. बता दें कि रश्मि सामंत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीतने के एक हफ्ते के अंदर ही इस्तीफा दे दिया था. रश्मि ने दावा किया था कि उन्हें उनके कुछ पुराने कमेंट को लेकर निशाना बनाया गया. रश्मि ने कहा था कि उनके रंग और धर्म को लेकर भी नस्लीय टिप्पणियां की गई थीं.

पढ़ें: क्या ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट रश्मि सामंत को हटाने की साजिश रची गई?

‘हम आंखें नहीं फेर सकते’

इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो नस्लवाद के मुद्दे को सही समय और जगह पर उठाया जाएगा. रश्मि सामंत के मामले को लेकर किए गए सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार हर मामले पर बारीकी से नज़र रख रही है. जयशंकर ने राज्यसभा में कहा,

हम महात्मा गांधी के देश के लोग हैं. नस्लवाद के मुद्दे पर हम कभी आंखें नहीं फेर सकते हैं. वो भी उस देश में जहां भारतीय बड़ी संख्या में रहते हों. यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं. अगर कोई मामला सामने आता है तो हम उनके सामने जरूर उठाएंगे.

ब्रिटिश संसद में उठा था किसान आंदोलन का मुद्दा

भारत में ब्रिटिश नस्लवाद की चर्चा को ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन पर हुई चर्चा का जवाब माना जा रहा है. बीती 8 मार्च को ब्रिटेन की संसद में भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर 90 मिनट की चर्चा रखी गई थी. इसमें ब्रिटिश सांसदों ने किसान आंदोलन से जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं पर अपनी-अपनी बात रखी थी.

लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा था,

आंदोलन के लिए इतने सारे लोग क्यों पहुंच रहे हैं, इस पर विचार होना चाहिए. पत्रकारों की गिरफ्तारी गंभीर चिंता का कारण है.

स्कॉटिश नेशनल पार्टी के मार्टिन डे ने कहा था,

कृषि सुधार भारत सरकार का फैसला है, इसलिए अभी उन पर चर्चा नहीं हो सकती. हम प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा पर बात करना चाहते हैं. किसानों और पुलिस के बीच टकराव और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या चिंता का विषय है.

हालांकि ऐसा नहीं था कि बहस में हर किसी ने किसान आंदोलन का ही पक्ष लिया. कंज़र्वेटिव पार्टी की सांसद थेरेसा विलिअर्स ने कहा था,

जब ब्रिटेन में प्रदर्शन होते हैं, तब ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ भी शिकायतें आती हैं. इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ब्रिटेन लोकतंत्र को नहीं मानता.

Farmers Protest
भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर ब्रिटिश संसद में 8 मार्च को बहस हुई. (फाइल फोटो)

भारत ने जताई थी आपत्ति

भारत ने इस चर्चा पर आपत्ति जताई थी. उसने कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को अपना आंतरिक मामला बताया था. ब्रिटिश संसद में हुई चर्चा पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए भारत ने दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायुक्त को भी तलब कर नाखुशी जताई थी. भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कहा था कि ये चर्चा गैरजरूरी और भारत के राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी है. वहीं, लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक बयान जारी किया था. इसमें कहा गया,

हमें खेद है कि एक संतुलित बहस की जगह झूठे, तर्कहीन दावे किए गए. इसके ज़रिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं पर आरोप लगाए गए. विदेशी मीडिया संस्थानों के साथ-साथ ब्रिटिश मीडिया भी भारत में है और उसने प्रदर्शनों को कवर किया है. इसीलिए भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल खड़ा नहीं होता है.

ब्रिटेन की संसद में 8 मार्च से पहले भी किसान आंदोलन का मुद्दा उठ चुका है. दिसंबर 2020 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह धेसी ने किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से सवाल किया था. उन्होंने कहा था कि भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर वॉटर कैनन, आंसू गैस और पुलिस बल का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में क्या बोरिस जॉनसन अपने भारतीय समकक्ष पीएम मोदी को उनकी चिंताओं से अवगत कराएंगे. तनमनजीत सिंह ने जॉनसन से ये भी पूछा कि क्या वे इस बात से सहमत हैं कि हर किसी को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का मौलिक अधिकार है.


वीडियो – गलवान में हिंसक झड़प के बाद RIC की मीटिंग में क्या बोले एस. जयशंकर?

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