'आज बिलकिस है, कल हम हो सकते हैं', सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सुना डाला

कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने सब कुछ कानून के हिसाब से किया है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है. शीर्ष अदालत का कहना है कि वो बस ये देखना चाहती है दोषियों की रिहाई में कानून का पालन किया गया या नहीं.

सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कोर्ट को बताया, 

“कई दस्तावेज गुजराती में हैं. पहले उन्हें (सरकार) खुद उन फाइलों को रिव्यू करना है.” 

इस पर जस्टिस जोसफ ने कहा, 

"हमने आपको रिव्यू से कहां रोका है? आप हमारे सामने रिकॉर्ड लाइए."

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लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि भले ही केंद्र सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात सरकार अपना दिमाग ना लगाए. कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह के अपराधों के दोषियों को छूट देने का विचार किया जाता है तो सार्वजनिक हित के लिए सरकार को अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए. बेंच में शामिल जस्टिस जोसेफ ने कहा,

"सवाल ये है कि क्या सरकार ने अपना दिमाग लगाया. किस आधार पर ये फैसला किया गया... आज ये महिला (बिलकिस) है, कल आप या हम हो सकते हैं... अगर आप हमें (फैसले के) कारण नहीं देते हैं तो हम अपने निष्कर्ष निकालेंगे."

खबर ये भी है कि बिलकिस बानो मामले में सरकारी फाइलों को मंगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गुजरात सरकार चुनौती दे सकती है. सरकार रिहाई से जुड़े डॉक्यूमेंट मांगने के कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी या नहीं, इसके लिए ASG ने कोर्ट से कुछ मोहलत मांगी है. उन्होंने बताया कि गुजरात सरकार से निर्देश लेकर अर्जी दाखिल करने या फिर दस्तावेज पेश करने पर निर्णय लेने के लिए वक्त चाहिए.

वहीं बेंच ने कहा,

"जब समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले ऐसे जघन्य अपराधों में छूट पर विचार किया जाता है, तब सार्वजनिक हित का ध्यान रखा जाना चाहिए."

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से ये भी कहा,

"आज बिलकिस है, कल कोई और हो सकता है. राज्य को समाज की भलाई के लिए कदम उठाना चाहिए. क्या इस तरह के मामले में सरकार को दस्तावेज दिखाने से छूट दी जा सकती है?"

इससे पहले गुजरात सरकार ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि बिलकिस केस के दोषियों की समय से पहले रिहाई का फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद लिया गया. हलफनामे में कहा गया था कि दोषियों के अच्छे व्यवहार और उनके 14 साल की सजा पूरी होने के मद्देनजर रिहाई का फैसला लिया गया था. 

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