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यूपी चुनाव से पहले CM योगी ने किसानों के लिए क्या घोषणाएं कर दी हैं?

उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. उससे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के लिए कई राहतों का ऐलान किया है. सरकार ने कहा है कि पराली जलाने से संबंधित सभी केस वापस लिए जाएंगे. किसानों से जुर्माना भी नहीं वसूला जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 2010 से बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को पूरा करने के बाद सरकार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करने जा रही है. सीएम ने बिजली बिल बकाया होने की वजह से किसी भी किसान की बिजली सप्लाई ना रोकने के भी निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार, 25 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर किसानों से संवाद के दौरान ये बातें कहीं. सीएम ने कहा,

फसल अवशेष जलाने के दौरान किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन्हें समाप्त करने और उन पर जो आर्थिक दंड लगाया गया है, उसको खत्म करने के लिए सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी ताकि किसी भी किसान भाई को परेशानी ना हो.

गन्ना के बकाए पर क्या कहा?

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2010 से बकाया रहे गन्ना मूल्य भुगतान को पूरा करने के बाद अब सरकार गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी करने जा रही है. सभी संबंधित पक्षों से विमर्श कर बहुत जल्द इस बारे में औपचारिक घोषणा की जाएगी. योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली बिल बकाया होने के कारण किसी भी किसान का कनेक्शन न काटा जाए. उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बिजली बिल बकाए पर किसान को ब्याज न देना पड़े, इसके लिए ओटीएस स्कीम (एकमुश्त समाधान योजना) भी लाई जाएगी.

किसानों के साथ आंकड़े साझा किए

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2017 से पहले की सरकारों ने बदनीयती से चीनी मिलों को बंद करने का काम क़िया. किसान हताश हुए, निराश हुए. लेकिन 2017 में जब प्रदेश ने हमें मौका दिया तो चौधरी चरण सिंह की भूमि रमाला हो या पिपराइच और मुंडेरवा, कहीं नई चीनी मिलें लगीं तो कहीं पुरानी का जीर्णोद्धार कराकर चलाया गया. कहीं क्षमता बढ़ोतरी हुई तो कहीं आधुनिकतम तकनीक से लैस मशीनें लगाई गईं. किसानों के साथ आकंड़े साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2007 से 2016 तक मात्र 95 हजार करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था.

उन्होंने बताया कि 2010 के बाद से 96 माह तक सब बकाया था. बीते साढ़े चार सालों में 1.40 हजार करोड़ का भुगतान कराया. आज न केवल मात्र 4 महीने का बकाया है, बल्कि वर्तमान सीजन के 82 फीसदी मूल्य का भुगतान भी कर दिया गया है. 2016-17 में जहां 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, वहीं इस साल कोरोना के बावजूद 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई. 2016 में 16 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के मुकाबले बीते सत्र में 66 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई. योगी ने कहा कि इसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि पिछली सरकारों की खरीद आढ़तियों के माध्यम से होती थी, जबकि इस सरकार ने सीधे किसानों से खरीद सुनिश्चित की और डीबीटी के जरिए सीधे किसान के बैंक अकाउंट में पैसा गया.

नए पेराई सत्र की शुरूआत की तारीख तय करते हुए सीएम ने कहा कि किसानों की मांग पर पश्चिम क्षेत्र में 20 अक्टूबर से चीनी मिलें खुल जाएंगी. मध्य क्षेत्र में 25 अक्टूबर से मिलें चलेंगी. इसी तरह, पूर्वी क्षेत्र की मिलें नवंबर के पहले सप्ताह से चलेंगी.

गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ के ये ऐलान ऐसे समय सामने आए हैं, जब कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है. किसान इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं.


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