अमेरिका के सरकारी दफ्तरों में छंटनी होने वाली है, ट्रंप सरकार ने सबको बता दिया

US Supreme Court ने 9 जुलाई को लोअर कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था, जिसने ट्रंप सरकार को संघीय सरकार में बड़े पैमाने पर छंटनी करने से रोक दिया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब State Department ने छंटनी की शुरुआत कर दी है.

डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने छंटनी शुरू कर दी है. (इंडिया टुडे)

आनंद कुमार

11 जुलाई 2025 (Published: 07:58 AM IST) कॉमेंट्स

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अमेरिका के सरकारी विभागों में छंटनी का दौर शुरू हो गया है. अमेरिकी विदेश विभाग (US State Department) ने अपने कर्मचारियों को सूचित किया है कि वह छंटनी शुरू करने वाला है. विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि इससे नौकरशाही का बोझ कम होगा. वहीं आलोचक इसे अमेरिकी कूटनीति के लिहाज से अपरिपक्व कदम बता रहे हैं.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी विदेश विभाग के उप सचिव माइकल जे. रिगास ने कर्मचारियों को एक इंटरनल मेल भेजकर बताया कि जल्द ही उन कर्मचारियों को सूचित कर दिया जाएगा, जिनकी नौकरी जाने वाली है. विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक 11 जुलाई की शाम तक कर्मचारियों को छंटनी का नोटिस मिलना शुरू हो सकता है.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मई में अपने मंत्रालय के पुनर्गठन की योजना पेश की थी. ये छंटनी उसी योजना के तहत की जा रही है. विदेश मंत्री रुबियो ने अपने विभाग को नौकरशाही के बोझ तले दबा हुआ बताया था. उन्होंने कहा कि ये बदलाव इसे अमेरिकी मूल्यों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ेंगे. और कट्टरपंथी राजनीतिक विचारधारा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को लोअर कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था, जिसने ट्रंप सरकार को संघीय सरकार में बड़े पैमाने पर छंटनी करने से रोक दिया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विदेश विभाग ने छंटनी की शुरुआत कर दी है.

प्रशिक्षित राजनयिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन 'फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स' ने आशंका जताया है कि अमेरिका में काम कर रहे लगभग 700 राजनयिकों की नौकरी जाने वाली है. वाशिंगटन में काम करने वाले ज्यादातर सिविल सर्विस कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाले जाने की आशंका है.

एक अनुमान है कि विदेश विभाग के अमेरिका स्थित ऑफिस में काम कर रहे 18 हजार कर्मचारियों में से 15 प्रतिशत लोगों की छुट्टी की जाएगी. इसमें आधे से ज्यादा हिस्सा स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ने वालों का होगा.

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मार्को रुबियो की योजना में फिलहाल विदेश के दूतावासों में काम कर रहे कर्मचारियों की कटौती करना नहीं है. लेकिन विदेश विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि दुनिया भर में विभाग के सभी कार्यालयों की भी लगातार समीक्षा की जा रही है.