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पीएम केयर्स फंड से दो फर्म को एडवांस पैसे मिले, RTI में उनके वेंटिलेटर को लेकर क्या पता चला?

कोरोना वायरस के दौर में वेंटिलेटर्स को लेकर पहले भी काफी सवाल उठ चुके हैं. इसके अलावा पीएम केयर्स फंड पर भी बवाल हुआ है. अब एक राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) याचिका के जरिए एक जानकारी सामने आई है कि पीएम केयर्स फंड के जरिए खरीदे गए दो फर्म के वेंटिलेटर्स क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गए. स्वास्थ्य मंत्रालय की टेक्निकल कमिटी ने इनका परीक्षण किया. स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि परीक्षण के बाद इन दो फर्म को लिस्ट से हटा दिया गया.

‘द हिंदू’ में एक रिपोर्ट छपी है, जो कहती है कि दो फर्म ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन और आंध्र प्रदेश मेडटेक ज़ोन (AMTZ) को मई महीने में कुल मिलाकर 22.5 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट मिली. इस दौरान पीएम केयर्स से पैसे आवंटित किए गए थे. आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज की तरफ से दायर याचिका में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जुलाई में इन दोनों फर्म को लिस्ट से हटा दिया गया था.

दोनों फर्म के बारे में

ज्योति सीएनसी ऑटेमेशन गुजरात की फर्म है, जिसके वेंटिलेटर्स को अहमदाबाद सिविल अस्पताल की तरफ से गंभीर मरीजों के लिए सही नहीं बताया गया था. इस फर्म की तरफ से बनाए गए धमण 1 वेंटिलेटर्स में कई कमियां थीं और इनकी आलोचना भी हुई थी.

वहीं, AMTZ फर्म आंध्र प्रदेश सरकार चलाती है. 20 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए गए आरटीआई जवाब में कहा गया कि इस फर्म के वेंटिलेटर क्लिनिकल मूल्यांकन के बाद लिस्ट से हटा दिए गए. लेकिन द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फर्म को दिए गए ऑर्डर का ज़िक्र 4 अगस्त को स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की प्रेस ब्रीफिंग में था.

कितनी यूनिट्स के लिए कितने का ऑर्डर मिला? 

दुनिया भर में वेंटिलेटर की मांग बढ़ी तो कई देशों ने वेंटिलेटर के निर्यात पर रोक लगा दी. बाहर से मंगाने पर वेंटिलेटर का खर्च भी ज्यादा था. ऐसे में केंद्र सरकार ने अपने देश के निर्माताओं से वेंटिलेटर बनाने को कहा और पीएम केयर्स फंड से पैसे जारी किए. पैसों का पहला आवंटन 13 मई को हुआ, जब 50,000 ‘मेड इन इंडिया’ वेंटिलेटर खरीदने के लिए 2,000 करोड़ रुपए जारी किए गए. ये वेंटिलेटर सरकारी कोविड अस्पतालों को दिए जाने थे.

20 मई तक कई कंपनियों को खरीद के लिए ऑर्डर मिले, जिनमें एलाइड मेडिकल (30 करोड़ रुपए में 350 यूनिट का ऑर्डर, एडवांस नहीं दिया गया), AMTZ (13,500 यूनिट के लिए 500 करोड़ रुपए का ऑर्डर, 14.5 करोड़ एडवांस में दिए गए) और ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन (121 करोड़ रुपयों में 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर. 8 करोड़ एडवांस दिए गए) शामिल हैं.

इसी तरह AgVa हेल्थकेयर के बनाए सस्ते वेंटिलेटर्स को भी पीएम केयर्स फंड से ऑर्डर मिला था. तब सरकार की क्लिनिकल इवैल्युएशन कमिटी ने कहा था कि इन्हें हाई एंड वेंटिलेटर का विकल्प ना माना जाए. इस सस्ते वेंटिलेटर्स को लेकर भी शिकायतें हैं हालांकि इस कंपनी को लिस्ट से नहीं हटाया गया.


वेंटिलेटर्स के निर्यात पर स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने क्या कहा?

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