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उत्तर प्रदेश: खाली शिक्षक पदों को भरने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को मिल रही मुकदमे की धमकी

पिछले कई दिनों से लखनऊ के SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में पूरे उत्तर प्रदेश से इकट्ठा हुए अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं. 13 जुलाई को ये अभ्यर्थी पहुंच गए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास. वे मंत्री से मुलाकात करना चाहते थे. लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने अभ्यर्थियों को हटाना शुरू कर दिया. अभ्यर्थियों का दावा है कि जब उन्होंने वहां से जाने से इन्कार कर दिया तो उनके साथ पुलिस कर्मियों ने गाली-गलौज की. देखिए वीडियो-


ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. इसमें एक पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों को गाली देते हुए मुकदमे लादने की धमकी देते नजर आ रहा है. भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थी इस पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं. लल्लनटॉप ने मंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने वालों में शामिल अनंत सिंह से बात की. उन्होंने कहा,

हम लोग 22 जून से SCERT पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है. आज सुबह से हम लोगों ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था. इसी दौरान पुलिस आई और हमारे कुछ साथियों को उठा ले गई. हमें आश्वासन दिया गया कि शिक्षा मंत्री से आपकी मुलाकात करवाएंगे. लेकिन शिक्षा मंत्री से मिलवाने की बात तो दूर, हमारे साथ गाली-गलौज की गई. वीडियो आपने देखा ही होगा. हमारे साथियों को मंत्री आवास से पुलिस पकड़कर ले गई. जिन्हें बाद में SCERT ले जाकर छोड़ा गया. साथ ही धमकी भी दी गई कि अगर लखनऊ में और रुके तो सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थियों का कहना है कि वे कोई आपराधिक काम नहीं कर रहे. बस खाली पड़े पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है, ये जानना चाहते हैं. इसी के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर आए थे. प्रदर्शनकारियों में शामिल अभिषेक तिवारी कहते हैं,

हम लोगों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया था. हम चाहते थे कि भर्ती को लेकर सरकार का जो भी रूख है वो मंत्री जी आकर स्पष्ट करें. क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाकर बताया गया है कि 51 हजार पद खाली हैं. हम चाहते हैं खाली पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की जाए. पुलिस हमें हटा रही थी लेकिन हम हटे नहीं तो फिर हमारे साथ गाली-गलौज की गई और धमकाया गया. हिरासत में लेकर SCERT छोड़ा गया.

क्यों हो रहा है प्रदर्शन?

22 जून से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे ये लोग उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं. प्राथमिक शिक्षक यानी कि 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक. सरकार से भर्ती निकालने की मांग कर रहे लोगों का दावा है कि करीब 10-12 लाख अभ्यर्थी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है. ऑल बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित कुमार एक आरटीआई का हवाला देते हुए बताते हैं कि प्राथमिक स्कूलों में करीब 1 लाख 73 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं. ये आंकड़ा 2019-20 का है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) के स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से आए RTI का हवाला देते हुए अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूलों में 1.7 लाख शिक्षकों के खाली पद होने का दावा कर रहे हैं. ये आंकड़ा 2019-20 का है.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) के स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से आए RTI का हवाला देते हुए अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूलों में 1.7 लाख शिक्षकों के खाली पद होने का दावा कर रहे हैं. ये आंकड़ा 2019-20 का है.

सितंबर 2020 में लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने केंद्र सरकार से देश भर में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर जानकारी मांगी थी. इसके जवाब में उस समय के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया था कि पूरे देश भर में शिक्षकों के 10 लाख 60 हजार पद खाली हैं. इनमें से 2 लाख 17 हजार पद अकेले उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं.  इसके अलावा सरकार ने भी 51 हजार शिक्षकों के पद खाली होने की बात स्वीकार की थी.

सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश का हलफनामा, जिसमें 51 हजार सीट खाली होने की बात कही गई.
सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश का हलफनामा, जिसमें 51 हजार सीट खाली होने की बात कही गई.

लल्लनटॉप से हुई बातचीत में अमित कुमार कहते हैं,

पिछले साल मई में उत्तर प्रदेश सरकार ने 69 हजार शिक्षक भर्तियों के मामले पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था. जिसमें कहा गया था कि शिक्षकों के करीब 51 हजार पद खाली हैं. इसका विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है. इसके अलावा एक आरटीआई के मुताबिक प्राथमिक शिक्षकों के करीब 1.7 लाख पद खाली हैं. सरकार हमेशा से हमें ये आश्वासन देती रही कि जैसे ही 69 हजार पदों पर भर्ती पूरी होगी नई भर्ती के बारे में सोचा जाएगा. लेकिन इतना कैंपेन चलाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहले एक ट्रेनिंग कोर्स चलाती थी. इसे बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी बीटीसी कहा जाता था. 2017 में बीटीसी को डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर दिया गया. डीएलएड करने के बाद अभ्यर्थियों को TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होती है. इसे पास करने के बाद अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के योग्य हो जाता है. भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का दावा है कि ऐसे लोगों की संख्या इस समय 10 लाख के करीब है. यानी सीट खाली हैं. योग्य अभ्यर्थी भी हैं. लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है.


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उत्तर प्रदेश: प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर नई वैकेंसी कब निकालेगी योगी सरकार?

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