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कोरोना से माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए इन राज्य सरकारों ने क्या घोषणा की है?

भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में हर दिन हजारों लोगों की जान जा रही है. कई परिवारों में कोरोना की वजह से माता-पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया. कई परिवार ऐसे हैं जहां बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है. ऐसे में कुछ राज्य सरकारों ने कदम उठाए हैं, जिससे बच्चों की मुश्किल को कम किया जा सके.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन बढ़ाकर 24 मई तक का कर दिया गया है. इस बीच प्रदेश की भाजपा सरकार ने ऐलान किया है कि जिन बच्चों के माता-पिता में से किसी की महामारी में मौत हो गई है या अस्पताल में एडमिट हैं, उन बच्चों के भोजन से लेकर पढ़ाई तक का खर्च सरकार उठाएगी.

सरकार ने दिहाड़ी मज़दूरों और रेहड़ी पटरी वालों को भी मदद का ऐलान किया है. इन्हें एक हज़ार रुपये भत्ते के तौर पर दिए जाएंगे. साथ ही 3 महीने का मुफ्त राशन दिया जाएगा. बता दें कि प्रदेश में लंबे समय तक नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगते रहे. फिर आख़िरकर 29 अप्रैल को एक हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था. इसके बाद से एक-एक हफ्ते करके लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक UP में 16 मई तक करीब एक लाख 77 हज़ार एक्टिव केस हैं. पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेज़ में करीब 16 हज़ार की कमी आई है. प्रदेश में अब तक 17238 लोगों की मौत हो चुकी है.

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि इस महामारी के दौर में जिन बच्चों ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है, उन्हें सरकार 5 हज़ार रुपये मासिक पेंशन देगी. इन बच्चों की पढ़ाई का ज़िम्मा भी सरकार उठाएगी. साथ ही सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश में जो भी मान्यता प्राप्त या ग़ैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, वे अगर कोविड इंफेक्टेड होते हैं या उनके घर में कोई इंफेक्टेड होता है, इलाज का ख़र्च सरकार उठाएगी.

MP में 99 हज़ार से अधिक एक्टिव केस हैं. 6913 लोगों की मौत हो चुकी है. यहां भी 24 घंटे में एक्टिव केस कुछ कम हुए हैं.

दिल्ली

दिल्ली में भी लगातार हफ्ते-हफ्ते भर करते हुए लॉकडाउन बढ़ रहा है. फिलहाल 24 मई तक लॉकडाउन है. इस बीच AAP सरकार ने ऐलान किया है कि महामारी में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई का ख़र्च सरकार उठाएगी. जिन परिवारों में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, उन्हें भी सरकार आर्थिक मदद देगी. इसके अलावा दिल्ली सरकार ने  ऑटो-टैक्सी चालकों, ई-रिक्शा मालिक और पैरा ट्रांजिट वाहन के पर्मिट धारकों को 5000 रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है. दिल्ली में फिलहाल 66295 एक्टिव केस हैं. 21 हज़ार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

गुजरात

गुजरात सरकार ने भी ऐलान किया है कि जिन घरों में बच्चों ने कोविड-19 के चलते मां-बाप को खो दिया है, उन बच्चों को 4 हजार रुपये महीना दिए जाएंगे. इसके अलावा सरकार ने घोषणा की है कि श्मशान घाटों पर काम करने वाले लोगों को कोविड वॉरियर्स का दर्जा मिलेगा और उन्हें इसके तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी.

बिहार

बिहार के समाज कल्याण विभाग के निदेशक-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राज कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना काल में जिन बच्चों ने माता-पिता को खो दिया है, उन्हें किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सुरक्षा व देखरेख दी जाए. ऐसे बच्चों को चाइल्ड केयर होम में रखा जाएगा, जहां खान-पान और पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी.

पूरे देश की बात करें तो अभी 36 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं. पिछले 24 घंटे में 55 हज़ार एक्टिव केस कम हुए हैं. देश में अब तक कोविड-19 से 2 लाख 70 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.


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