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CAA Protest : यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों को पुलिस ने क्यों ब्लॉक किया?

यूपी पुलिस नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई तो कर रही है. ऐसे में यूपी पुलिस की सोशल मीडिया ने नया काम करना शुरू किया है. यूपी पुलिस ने ट्विटर पर लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है. खासकर मेरठ पुलिस और मुज़फ्फ़रनगर पुलिस ने.

और ये कार्रवाई क्यों? क्योंकि लोग यूपी पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं. सिलसिला शुरू हुआ मेरठ पुलिस से. मेरठ के एसपी अखिलेश नारायण सिंह का वीडियो आया. जिसमें एसपी प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान चले जाने की धमकी दे रहे हैं. इसके बाद अखिलेश नारायण सिंह की सफाई भी आई. लोगों ने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो मेरठ पुलिस के ट्विटर हैंडल @meerutpolice ने सवाल पूछने वालों को ब्लॉक कर दिया. बानगी देखिए.

पत्रकार रोहिणी सिंह. सबसे पहले पत्रकार प्रशांत को मेरठ पुलिस ने ब्लॉक किया. इस पर रोहिणी सिंह ने मेरठ पुलिस से सवाल पूछा कि क्यों ब्लॉक किया? इस पर मेरठ पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया. पलटकर रोहिणी सिंह को ही ब्लॉक कर दिया.

Rohini Singh Blocked
रोहिणी सिंह ने बताया है कि उन्हें मेरठ पुलिस ने क्यों ब्लॉक किया

इसके बाद मुंबई में मौजूद एक्टिविस्ट मोहम्मद आसिफ खान की बात. Deccan Chronicle में प्रकाशित खबर के मुताबिक़, आसिफ खान ने यूपी पुलिस की कार्रवाई के फोटो और वीडियो को अपने ट्विटर पर शेयर करना शुरू किया. कुछेक दिनों बाद पता चला कि उन्हें मेरठ पुलिस के साथ-साथ आगरा और मुज़फ्फ़रनगर पुलिस ने भी ब्लॉक कर दिया है.

Asif Khan Blocked
आसिफ खान ने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया, जिसमे उन्होंने बताया कि मेरठ पुलिस ने उन्हें ब्लॉक किया. बाद में आगरा और मुज़फ्फ़रनगर पुलिस ने भी यही कार्रवाई की.

जिस पत्रकार का ज़िक्र रोहिणी सिंह अपने ट्वीट में कर रही हैं, उन प्रशांत कुमार ने भी लिखा कि सच लिखने पर यूपी पुलिस ने उन्हें ब्लॉक कर दिया.

Prashant Kumar Blocked
प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी पुलिस ने उन्हें ब्लॉक कर दिया

यही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने यूपी पुलिस से कोई सवाल भी नहीं पूछा, किसी रूप में बात भी नहीं की. फिर भी ब्लॉक करने का फ़रमान आया. The Wire से जुड़ी एंकर अरफा खानम शेरवानी के साथ भी यही हुआ. उन्हें मेरठ पुलिस के साथ-साथ मुज़फ्फ़रनगर पुलिस ने भी ब्लॉक कर दिया.

Arfa Khanum Blocked

अब तक जैसी खबरें रही हैं, उस हिसाब से मेरठ और मुज़फ्फ़रनगर के अलावा आगरा और गाज़ियाबाद की पुलिस ने ट्विटर पर लोगों को ब्लॉक करना शुरू किया. इस पर हमने यूपी पुलिस का पक्ष जानना चाहा. यूपी पुलिस के अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया. हमने आईजी लॉ एंड आर्डर पीवी रामा शास्त्री, जिनके पास यूपी पुलिस के सोशल मीडिया का प्रभार है, उन्हें फ़ोन किया. फ़ोन का जवाब न मिलने पर मैसेज भेजे कि किस बारे में बात करनी है, पर कोई जवाब नहीं आया.

वहीं ट्विटर पर भी हमने यूपी पुलिस से सवाल पूछे. बाक़ायदे यूपी पुलिस और यूपी के डीजीपी ओपी सिंह को टैग करके. उन ट्वीट पर भी कोई जवाब नहीं.

Up Police Question 1

Up Police Question 2

यूपी पुलिस की ओर से कोई जवाब आता है, तो हम आपको बताएंगे.

लेकिन यूपी पुलिस के एक अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं कि यूपी पुलिस के पास सोशल मीडिया चलाने की एक गाइडलाइन तो है, लेकिन यूपी पुलिस सोशल मीडिया का यूज़ करेगी, ऐसा कोई क़ानून नहीं है. वो कहते हैं,

“कानूनन पुलिस या कोई भी सरकारी अमला ट्विटर यूज़ करने के लिए बाध्य नहीं है. सोशल मीडिया इसलिए है कि लोग सीधा पुलिस से जुड़ सकें और अपनी शिकायत दर्ज करा सकें. लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि यूपी पुलिस किसी यूज़र को ट्विटर पर ब्लॉक कर सकती है या नहीं कर सकती है.”

पुलिस ने लोगों को ट्विटर पर ब्लॉक किया. और लोग सवाल उठा रहे हैं कि किसी को पुलिस से कोई शिकायत करनी हो या किसी अपराध की तुरंत जानकारी देनी हो, तो लोग कैसे करेंगे? क्योंकि पुलिस ने तो कइयों को ब्लॉक कर रखा है. इस पर पुलिस अधिकारी ने कहा,

“लोगों की चिंता जायज़ है. लेकिन ऐसा कोई पुख्ता फ्रेमवर्क नहीं है कि पुलिस के ब्लॉक करने को सही या गलत करार दिया जा सके. एक अघोषित और इनफॉर्मल-सी गाइडलाइन है, जिसका पालन सुविधा के मुताबिक होता है.

यूपी में हर जनपद की पुलिस इस समय ट्विटर पर मौजूद है और एक्टिव है. कई मौकों पर यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया के ज़रिये ही कार्रवाई की है. देश में बाकी कुछ प्रदेशों और बड़े शहरों की पुलिस सोशल मीडिया पर मौजूद तो है, लेकिन उसकी गतिविधि यूपी पुलिस जैसी नहीं देखी गयी है.

यूपी पुलिस के ब्लॉक करने के इस कारनामे के बीच अमेरिका के कोर्ट की चर्चा जरूरी है. क्यों? जरा देखिए. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने आधिकारिक हैंडल से कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया. इसके बाद लोग गए कोर्ट. कोर्ट ने कहा कि सरकारी हैंडल से किसी को ब्लॉक करना गलत है और गैरकानूनी भी. लेकिन ये यूपी है भइया! लग रहा है कि यूपी पुलिस अपना हठ छोड़ने वाली नहीं है.


लल्लनटॉप वीडियो : यूपी पुलिस विकीपीडिया पेज के साथ छेड़छाड़, डीजीपी और विभाग के बारे में लिखी भद्दी बातें

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