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पुनर्विचार की सभी याचिकाएं खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रफ़ाल को हरी झंडी दी

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सुप्रीम कोर्ट ने रफ़ाल डील मामले में मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने रफ़ाल मामले में दायर की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने ये फैसला दिया है. ये फैसल सर्वसम्मति से आया है. चीफ़ जस्टिस और जस्टिस कौल की जजमेंट एक ही थी. हालांकि, जस्टिस जोसेफ ने जजमेंट के अलावा भी कुछ टिप्पणियां की थीं. रफ़ाल विमान डील मामले में शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ और लोगों की ओर से पुनर्विचार के लिए याचिका दाखिल की गई थी.

कोर्ट में दायर याचिका में रफ़ाल की ख़रीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. साथ ही ‘लीक’ दस्तावेजों के हवाले से आरोप लगाया गया था कि डील में PMO ने रक्षा मंत्रालय को बगैर भरोसे में लिए अपनी ओर से बातचीत की है. कोर्ट में विमान डील की कीमत को लेकर भी याचिका डाली गई थी. हालांकि, कोर्ट ने पहले ही कहा है कि बिना ठोस सबूतों के वह रक्षा सौदे में कोई भी दखल नहीं देगा. ऐसे में इन सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार था.

लोकसभा चुनाव के दौरान रफ़ाल विमान डील का मामला काफी सुर्खियों में रहा है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रफ़ाल डील को लेकर पीएम मोदी को जमकर घेरा था. उन्होंने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को ‘चौकीदार चोर है’ तक कह दिया था. ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री मोदी पर किसी ने सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. सुप्रीम कोर्ट में फ्रांस से रफ़ाल लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर दो जनहित याचिका दायर की गई थीं. इनमें सौदे में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गए थे. इसके अलावा लड़ाकू विमान की कीमत, करार और कंपनी की भूमिका पर सवाल खड़ा किया गया था.

कोर्ट ने में क्या हुआ

पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रफ़ाल विमान की खरीद प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं पाई थी. कोर्ट ने कहा था कि सौदा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, लिहाजा कोर्ट इस मामले में बेवजह दखल नहीं देगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी. इसमें केंद्र की मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किए जाने का आरोप लगाया गया था.

सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने पीठ से कहा था,

‘हमने एक इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट (IGA) पर हस्ताक्षर किया है. हम उसका पालन करने को मजबूर हैं. रफ़ाल सजावट के लिए नहीं है. यह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है. दुनिया में कहीं भी ऐसे मामले अदालत में नहीं जाते हैं.’

अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा था कि

‘IGA के आर्टिकल 10 के मुताबिक सौदे में मूल्य का खुलासा नहीं किया जा सकता है. यह मामला भारत और फ्रांस के बीच अंतर सरकारी समझौते के गोपनीयता और रक्षा सौदों से जुड़ा है.’

रफ़ाल डील को लेकर का विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं ने एक रिज्वाइंडर दाखिल किया. इसमें कहा गया कि 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए. पिछली बार मामले की सुनवाई के दौरान कई जानकारियों को छिपाया गया. हालांकि, इन बातों से रफ़ाल विमान सौदे पर कोई असर नहीं हुआ. भारत और फ्रांस इस करार में अब आगे बढ़ चुके हैं. भारत को पहला रफ़ाल विमान भी मिल चुका है. खुद रक्षा मंत्री राजनाथ इसे रिसीव करने फ्रांस गए थे.

भारतीय वायुसेना को मिले पहले रफाल के उड़ान भरते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह.
भारतीय वायुसेना को मिले पहले रफाल के उड़ान भरते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. 15 नवंबर उनका कार्यालय में आखिरी दिन होगा. ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि वो 5 बड़े मामलों में फैसला सुनाएंगे. 13 नवंबर को उनकी बैंच ने फाइनेंस एक्ट पर फैसला सुनाया था. 9 नवंबर को अयोध्या मामले पर भी फैसला आ गया था. और बचे तीन मामलों पर भी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला सुना दिया. 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रफ़ाल डील, सबरीमला मामला और राहुल गांधी पर चल रहे अवमानना के मामले पर फैसला सुना दिया.


अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता रहे सौरभ द्विवेदी

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