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NEET PG Exam नहीं टलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजह भी बताई

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2022 परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है. शुक्रवार 13 मई को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा करने से कोलाहल और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इससे मरीजों की इलाज व्यवस्था भी प्रभावित होगी. आगामी 21 मई को NEET-PG की परीक्षा होनी है.

क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

कानूनी मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और चूंकि महामारी के बाद देश पटरी पर लौट रहा है, इसलिए निर्धारित समय का जरूर पालन किया जाना चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि परीक्षा कराने में देरी के चलते रेजीडेंट डॉक्टर्स की संख्या में कमी आएगी. ऐसे में इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से मरीजों के इलाज और डॉक्टरों के करियर दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सब नीतिगत मामले होते हैं. जब तक इसे लेकर (सरकार या संबंधित अथॉरिटी की तरफ से) कोई मनमाना आदेश जारी न किया गया हो, तब तक इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है. न्यायालय ने कहा कि इस परीक्षा के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन दोनों की लड़ाई में मरीज को खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

कोर्ट ने कहा कि इस परीक्षा के लिए करीब दो लाख 6 हजार डॉक्टर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है और अगर परीक्षा को टाला जाता है तो इससे उन पर प्रभाव पड़ेगा.

क्या रहीं दलीलें?

बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश खन्ना, आनंद ग्रोवर और पी. विल्सन पेश हुए थे. याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि चूंकि कई राज्यों में साल 2021 के लिए काउंसलिंग मई 2021 से चल रही है और इसके कारण छात्रों को काफी भाग-दौड़ करनी पड़ी है, इसलिए उन्हें आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया. उन्होंने दलील दी कि अगर 4-8 हफ्ते के लिए परीक्षा टाल दी जाती है तो इससे किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उलटे छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा.

वहीं केंद्र सरकार की पैरवी कर रहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले पर गंभीरता से विचार किया था, जिसके बाद 10 मई को ये फैसला लिया गया कि जनहित और हेल्थकेयर को ध्यान में रखते हुए परीक्षा टाली नहीं जाएगी. ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि अगर इस परीक्षा को टाला जाता है तो भविष्य में होने वाले एडमिशन और अन्य कोर्स पर ‘व्यापक प्रभाव’ पड़ेगा. इसके अलावा सरकारी वकील ने ये भी दलील दी कि पीजी एडमिशन में देरी होने के कारण अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स की कमी हो रही है.

मालूम हो कि NEET-PG 2021 परीक्षा को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण कई बार टाला गया था. कोरोना के चलते अप्रैल 2021 के लिए निर्धारित ये परीक्षा 11 सितंबर 2021 को कराई गई थी. इसके कारण काउंसलिंग में भी देरी हुई, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में EWS-OBC आरक्षण लागू करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनवरी 2022 में आया, जिसमें न्यायालय ने EWS-OBC आरक्षण के मौजूदा मानदंड को बरकरार रखा. इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया के खिलाफ कई केस दायर कर दिए गए. इन तमाम अड़चनों के बाद काउंसलिंग शुरू हो पाई थी.


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