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दिल्ली दंगे से जुड़ी जांच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फेसबुक को कौन-सी राहत मिली?

फेसबुक इंडिया पर आरोप है कि फरवरी, 2020 में हुए दिल्ली दंगे के वक्त प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए किया गया, लेकिन फेसबुक ये हेट स्पीच रोकने में नाकाम रहा. इस संबंध में दिल्ली विधानसभा पैनल ने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजित मोहन को नोटिस भेजा था. पैनल के सामने पेश होने के लिए कहा था. लेकिन अजित मोहन पेश नहीं हुए. इसके बाद पैनल ने अजित मोहन को फिर नोटिस भेजा. अजित मोहन ने इस नोटिस के ख़िलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी. 23 सितंबर को इसी याचिका पर सुनवाई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा पैनल से कहा है कि सबसे पहले तो वह एक हफ्ते में मोहन की याचिका पर अपना विस्तृत जवाब पेश करे. साथ ही कोर्ट ने मोहन को बड़ी राहत देते हुए पैनल से कहा कि अगली सुनवाई तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जाए. पैनल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने इस बात की रज़ामंदी भरी. अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

जस्टिस एसके कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच के सामने हरीश साल्वे, अजित मोहन के वकील के रूप में पेश थे और मुकुल रोहतगी फेसबुक की तरफ से. बेंच के सामने साल्वे ने कहा–

“एक नागरिक को दंड का खतरा दिखाते हुए विधानसभा पैनल के सामने पेश होने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. इस तरह की जांच करने के लिए समिति के पास विधायी शक्ति की कमी है.”

मुकुल रोहतगी ने फेसबुक की ओर से कहा कि ये विधानसभा पैनल, अदालत की तरह काम नहीं कर सकता. इस तरह की जांच करने के लिए उनके पास कोई अधिकार नहीं है. इसके जवाब में सिंघवी ने पैनल के अध्यक्ष राघव चड्ढा की तरफ से कहा कि मोहन को गवाह के रूप में बुलाया गया है, कोई कठोर कार्रवाई करने के इरादे से नहीं. उन्होंने कहा कि फेसबुक को आरोपी नहीं माना गया है, लेकिन हिंसा भड़काने के लिए फेसबुक के दुरुपयोग किए जाने की खबरें हैं. पैनल समस्या को ठीक करने के तरीकों पर चर्चा करना चाहता है.


दंगों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

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