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इस वजह से इंडिया में मोबाइल फ़ोन अब और भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे

दशहरा और दिवाली का त्योहारी सीजन आने ही वाला है, साथ ही फ़्लिपकार्ट और ऐमज़ॉन की सालाना बम्पर सेल भी. लेकिन अगर आप नया स्मार्टफ़ोन खरीदने के लिए सेल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बुरी खबर है. भारत सरकार ने मोबाइल की डिस्प्ले पर 10% की इम्पोर्ट ड्यूटी या आयात शुल्क लगा दिया है, जिससे देश में फ़ोन की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है.

इससे पहले केंद्र सरकार ने अप्रैल के महीने में स्मार्टफ़ोन पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया था. इसके बाद लगभग सारे स्मार्टफ़ोनों की क़ीमतें बढ़ गई थीं. 10,000 रुपए वाले फ़ोन भी 12,000 रुपए के बिकने लगे थे. जानकारों का मानना है कि नई इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से फ़ोन की क़ीमतें 1.5% से लेकर 3% तक बढ़ सकती हैं.

फ़ोन की क़ीमत में डिस्प्ले का अहम रोल

फ़ोन कंपनियां चाहेंगी कि त्योहार के टाइम पर फ़ोन की कीमतें कम रहें, ताकि सेल ज़्यादा हो सके. इसके लिए शायद कंपनियां इम्पोर्ट ड्यूटी का बड़ा हिस्सा खुद झेलने की कोशिश भी करें. मगर फिर भी क़ीमतें बढ़ने के पूरे चांस हैं. वो क्या है ना, फोन की डिस्प्ले, फ़ोन की क़ीमत तय करने में अहम रोल अदा करती हैं.

Infinix S5 Pro
LCD पैनल वाला Infinix S5 Pro स्मार्टफ़ोन (फ़ोटो: The Lallantop/ Mohammad Faisal)

कुछ स्मार्टफ़ोन में स्क्रीन फ़ोन की क़ीमत का 15% हिस्सा होती है, तो किसी-किसी फ़ोन में पूरी कीमत का 25% हिस्सा. इसीलिए जितनी महंगी डिस्प्ले, उतना महंगा फ़ोन. एक LCD पैनल वाले फ़ोन की क़ीमत और एक महंगा वाला AMOLED पैनल इस्तेमाल वाले फ़ोन की क़ीमत में बहुत फ़र्क इसीलिए होता है. ऐसे ही अगर स्क्रीन का रेजॉल्यूशन या रिफ्रेश रेट ज़्यादा होता है, तो क़ीमत और भी ज़्यादा हवाई-तवाई हो जाती है.

क्यों बढ़ाया गया है टैक्स?

न्यूज 18 की खबर के मुताबिक, डिस्प्ले पर इम्पोर्ट ड्यूटी ‘आत्मनिर्भर भारत’ कैम्पैन का हिस्सा है. ताकि इम्पोर्ट को कम किया जा सके और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके. इस वक़्त Holitech और TCL को मिलाकर सिर्फ़ चार कंपनियां ही इंडिया में डिस्प्ले पैनल बनाती हैं. ऐपल, सैमसंग, रियलमी, ऑप्पो, वनप्लस, शाओमी और वीवो जैसी कंपनियां फ़ोन तो यहीं असेम्बल करती हैं, मगर इनके पार्ट्स बाहर से ही मंगाती हैं.

Rog Phone 3
Rog Phone 2 में 120Hz वाली FHD+ AMOLED डिस्प्ले थी. (फ़ोटो: The Lallantop/ Mohammad Faisal)

स्क्रीन पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने को लेकर सरकार की नीयत ये है कि फ़ोन के कंपोनेन्ट्स को भी इंडिया में ही बनाया जाए. और ये क़दम अचानक ही नहीं लिया गया है. इसके लिए सरकार ने 2016 में एक Phased Manufacturing Programme या PMP की शुरुआत की थी. इसी प्रोग्राम के तहत फ़ोन की डिस्प्ले पर 10% की इम्पोर्ट ड्यूटी 1 अक्टूबर से लगाने का प्लान था, जो अब एक्शन में आ चुका है.

कंपोनेन्ट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड आईटी ने इस साल एक Production Linked Incentive या PLI का भी ऐलान किया था. इसके तहत स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरर को इंडिया में फ़ोन के कंपोनेन्ट का प्रॉडक्शन करने पर 4-6% इंसेन्टिव भी मिलता है.

फिलहाल नई इम्पोर्ट ड्यूटी 1 अक्टूबर से लागू हो चुकी है. अब देखना ये रहेगा कि कौन-कौन सी फ़ोन कंपनियां स्क्रीन का प्रॉडक्शन इंडिया में शुरू करती हैं.


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