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अप्रैल में सात करोड़ तो मई में 17 करोड़ गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज नहीं मिला!

17 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मई महीने का कोटे का मुफ्त 5 किलो अनाज अभी नहीं मिला है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत ये अनाज मिलता है. ये बात उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के डेटा से पता चली है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, डेटा कहता है कि 28 मई तक 62 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को योजना के तहत मुफ्त अनाज बांटा गया. करीब 78 फीसदी लोग.

26 मार्च को योजना का ऐलान हुआ था

लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए 26 मार्च को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था. इस योजना के तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी ऐक्ट (NFSA) के 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलो अतिरिक्त अनाज तीन महीने तक मुफ्त देने की घोषणा हुई थी. अप्रैल, मई और जून महीने के लिए. ये योजना केंद्र के एक लाख 70 हज़ार करोड़ रुपए के शुरुआती राहत पैकेज का अहम हिस्सा है.

दिल्ली-पश्चिम बंगाल ने मई में अनाज नहीं बांटा: पासवान

शुक्रवार, 29 मई को उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पूरी तरह या आंशिक रूप से अनाज बांटा है. लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने मई का अनाज नहीं बांटा है. 30 मई को मोदी सरकार 2.0 का पहला साल पूरा हो रहा है. इससे एक दिन पहले रामविलास पासवान ने कहा, ‘दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने अप्रैल PMGKAY कोटे का अप्रैल का अनाज बांटा. लेकिन मई महीने में दोनों ने अनाज नहीं बाटा.’ उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के मंत्रियों को पत्र लिखा गया है और उनसे बात की गई है कि अनाज बांटें.

अप्रैल में सात करोड़ लोगों को अनाज नहीं मिला

पासवान ने बताया कि मई में चार राज्यों अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और नागालैंड ने मुफ्त अनाज सभी लाभार्थियों को बांटा है. एक दर्जन से ज़्यादा राज्यों ने 90 फीसदी से ऊपर अनाज बांटा है. मंत्रालय के मुताबिक, अप्रैल महीने में 73.47 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया. मतलब करीब 7 करोड़ लोगों को इस महीने राशन नहीं मिला.


अर्थात: सरकार के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में रोजगार के लिए कुछ नहीं है!

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