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हरसिमरत कौर बादल ने किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर मोदी सरकार से इस्तीफा दिया

हरसिमरत कौर बादल. पंजाब की बठिंडा से सांसद और मोदी सरकार में मंत्री. उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वे फूड प्रॉसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थीं. उन्होंने खुद ट्वीट कर इस्तीफे की जानकारी दी है.

हरसिमरत कौर ने लिखा-

मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है. किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में खड़े होने पर गर्व है.

इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के सांसद और पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि किसान बिल के विरोध में शिरोमणि अकाली दल से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल सरकार से इस्तीफा देंगी.

क्या कहना है सुखबीर सिंह का

इससे पहले अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष चेतावनी देते हुए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार, 16 सितंबर को कहा था कि उनकी पार्टी किसानों के हित के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती है. उन्होंने सरकार द्वारा संसद में पेश किये गये कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन विधेयकों का जबर्दस्त विरोध किया और केंद्र से कृषकों की चिंताएं दूर करने का आह्वान किया था.

सुखबीर सिंह बादल ने कहा-

हम इस बिल का विरोध करते हैं. इससे 20 लाख किसानों पर असर पड़ेगा. आजादी के बाद हर राज्य ने अपनी योजना बनाई. पंजाब की सरकार ने पिछले 50 साल खेती को लेकर कई काम किए. पंजाब में किसान खेती को अपना बच्चा समझता है. पंजाब अपना पानी देशवासी को कुर्बान कर देता है.

अमरिंदर सिंह ने चुनौती दी थी

इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को एनडीए गठबंधन छोड़ने की चुनौती दी थी. गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बादल परिवार अब भी सरकार के साथ चिपके हुए है, जबकि मोदी सरकार किसानों के खिलाफ बिल ला रही है. ऐसे में शिरोमणि अकाली दल के नौटंकी से पंजाब के किसानों का नुकसान वापस नहीं होगा, जो उन्होंने पहले किया है.

कौन-से तीन अध्यादेशों का विरोध हो रहा है 

# मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन किया है. इसके जरिए खाद्य पदार्थों की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है. यानी व्यापारी कितना भी अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल वगैरह जमा कर सकते हैं.

# कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 है. इसका उद्देश्य कृषि उत्पाद विपणन समितियों यानी एपीएमसी मंडियों के बाहर भी कृषि से जुड़े उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है. यानी मोदी सरकार ने वो व्यवस्था खत्म कर दी है, जिसमें किसान अपनी उपज APMC मंडियों में लाइसेंसधारी खरीदारों को ही बेच सकते थे.

# मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता प्रदान करता है, ताकि बड़े बिजनेस वाले और कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन लेकर खेती कर सकें.

हरसिमरत कौर बादल कौन हैं

बादल परिवार की बहू हैं.

हरसिमरत के पास टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिग्री है. शादी से पहले एक एजेंसी में मर्चेंडाइजर का काम कर चुकी हैं. हरसिमरत ने यहां से जो सीखा, उसका भरपूर इस्तेमाल किया. कुछ वक्त बाद खुद का कारोबार खड़ा कर दिया. अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया. वो परिवार के कारोबार को भी देखती रही हैं.

एक छोटा-सा विवाद जिसका जिक्र अक्सर होता है, वो ये कि आरएसएस से जुड़े लोग और कुछ संगठन मंत्री रहने के दौरान हरसिमरत को घेरते रहे. RSS के सहयोगी संगठन ‘स्वदेशी जागरण मंच’ ने हरसिमरत कौर को मंत्री बनाने का विरोध किया. RSS कृषि में विदेशी निवेश के खिलाफ है और उनको लगता है कि हरसिमरत उनके पक्ष में काम कर रही हैं. ‘स्वदेशी जागरण मंच’ ने मांग की है कि हरसिमरत कौर की दुनिया की बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के साथ रिश्तों की जांच हो. विवाद तब हुआ, जब  वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ क्रिश अय्यर ने ट्वीट कर बठिंडा से चुनाव जीतने पर हरसिमरत को बधाई दी. वॉलमार्ट लंबे समय से भारत के फूड मार्केट में आने की तैयारी कर रहा है.


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