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मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र से क्यों कहा- हिंदी में जवाब देना कानून का उल्लंघन?

मद्रास हाई कोर्ट को केंद्र सरकार का अंग्रेजी में भेजी गई चिट्ठी का हिंदी में जवाब देना रास नहीं आया. कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत दे डाली कि अंग्रेजी में पूछे गए सवाल या भेजी गई चिट्ठी का जवाब देने के लिए हिंदी का इस्तेमाल करना कानून का उल्लंघन है, लिहाजा अंग्रेजी में ही जवाब दें.

मामला तमिलनाडु के मदुरै से सीपीएम सांसद एस वेंकटेशन की केंद्र को लिखी एक चिट्ठी से जुड़ा है. एस वेंकटेशन ने ये चिट्ठी अंग्रेज़ी में लिखी थी, जिसका जवाब केंद्र ने हिंदी में दे दिया. चूंकि मद्रास हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है, इसलिए उसने आपत्ति जाहिर की. उसने केंद्र सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधान का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने एस वेंकटेशन द्वारा दायर PIL पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, जिसमें राज्य सरकार आवेदन भेजती है. कोर्ट ने कहा,

“एक बार अंग्रेजी में प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वो केवल अंग्रेजी में जवाब दे.”

क्या है मामला?

अब उस PIL की बात कर लेते हैं, जिसके चक्कर में केंद्र को हाई कोर्ट की सुननी पड़ गई. दरअसल सीपीएम सांसद एस वेंकटेशन ने याचिका के जरिये पुडुचेरी में दूसरी और तीसरी श्रेणी के सरकारी रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा के लिए कोई भी एग्जाम सेंटर नहीं होने का मुद्दा उठाया है.

दायर याचिका में सीपीएम सांसद ने कहा है,

“ग्रुप बी और ग्रुप सी के 780 रिक्त पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का कोई भी सेंटर पुडुचेरी में नहीं बनाया गया है. इसलिए मैंने 9 अक्टूबर को गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी भेजकर उन्हें कम से कम एक सेंटर बनाने के लिए कहा था.”

PIL में वेंकटेशन ने आगे बताया है कि गृह मंत्रालय ने 9 नवंबर को उनकी चिट्ठी का जवाब भेजा था, जो हिंदी में था. उन्होंने अदालत को बताया कि इस वजह से उन्हें समझ नहीं आया कि पत्र में क्या लिखा है.

इस पर मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एन किरुबाकरण और एम दुरईस्वामी की बेंच ने कहा,

“इस मामले में हिंदी में जवाब देना कानून का उल्लंघन है.”

पीठ ने निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को केवल अंग्रेजी में पत्र भेजना चाहिए था. इतना ही नहीं, बेंच ने केंद्र सरकार को इस नियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी सलाह दे डाली.

मातृभाषा के महत्व पर ज़ोर देते हुए पीठ ने कहा,

“मातृभाषा बहुत महत्वपूर्ण है. बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जानी चाहिए. लेकिन वर्तमान में शिक्षा के अंग्रेजी तरीके पर जोर दिया जाता है. अंग्रेजी भाषा को आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्व दिया जाता है.”

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को हर एक भाषा के विकास पर काम करने का सुझाव भी दिया. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रत्येक भाषा के महत्व को समझना चाहिए और उनके विकास के लिए उचित कदम उठाने चाहिए.


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