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राहत पैकेज पर RBI के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य ने जो कहा है, वो वित्त मंत्री को अच्छा नहीं लगेगा!

भारतीय रिजर्व बैंक. इसके केंद्रीय बोर्ड के एक सदस्य का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित राहत पैकेज आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बैंकों को शामिल करने में विफल रहा है. सतीश मराठे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य हैं. उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि राहत पैकेज कल्पनाशील और भविष्य की ओर देखने वाला है. हालांकि ये आर्थिक सुधार में बैंकों को अग्रणी भूमिका के साथ शामिल करने में नाकाम रहा.

तीन महीने की मोहलत काफी नहीं

मराठे ने रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के शोध विश्लेषकों के एक नजरिए को साझा किया. इसमें इस पैकेज से मिलने वाले तात्कालिक फायदों के बारे में संदेह जताया गया है. उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तीन महीने के लिए दी गई मोहलत पर्याप्त नहीं है.

सतीश मराठे ने बैंकिंग क्षेत्र के हितों के लिए कुछ सुझाव भी दिए. इसमें एनपीए और प्रावधान में छूट शामिल हैं. मराठे ने कहा कि इन सभी बातों को प्रोत्साहन पैकेज में शामिल करना चाहिए, ताकि भारत को एक बार फिर विकास पथ पर लाया जा सके.

मराठे सहकारी बैंकिंग के साथ करीब से जुड़े रहे हैं. उद्योग संगठन भी आरबीआई से मोराटोरियम और एनपीए प्रावधान जैसे पहलुओं पर छूट देने की मांग कर रहे हैं. अनुमानों के मुताबिक, प्रोत्साहन पैकेज का राजकोषीय प्रभाव जीडीपी के मुकाबले एक-दो प्रतिशत तक हो सकता है, जबकि मोदी ने कहा था कि ये पैकेज जीडीपी का 10 प्रतिशत तक होगा. हालांकि, विश्लेषकों ने कहा है कि इन घोषणाओं और खासतौर से सुधारों का लंबे समय में अच्छा सकारात्मक असर होगा.

पीएम को लिखा था लेटर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे पहले सतीश मराठे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा था. कुछ सुझाव दिए थे. उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री की मदद के लिए सभी बैकों को लोन रिशेड्यूल करने को कहा जाना चाहिए. यह असाधारण वक्त है, ऐसे में असाधारण कदम उठाए जाने चाहिए.

उन्होंने कहा था कि सिर्फ नकदी बढ़ाकर, ब्याज दरों में कमी कर नियमों में छूट देकर इकोनॉमी को रिवाइव नहीं किया जा सकता. इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बैंकिंग सेक्टर का सक्रिय योगदान होना चाहिए. लॉकडाउन या स्लोडाउन की वजह से लोन खाते एनपीए होते हैं, तो इनका फिर से रिवाइव होना मुश्किल होगा.


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