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राजस्थान में अदालत से राजभवन पहुंची कांग्रेस की लड़ाई, विधायक धरने पर बैठे

राजस्थान में राजनीतिक उठा-पटक जारी है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की. विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की, लेकिन राज्यपाल ने इनकार कर दिया. कोरोना को इसकी वजह बताया. अशोक गहलोत विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं. सीएम की बात नहीं माने जाने से नाराज विधायक राजभवन में धरने पर बैठ गए हैं. नारेबाजी कर रहे हैं.

‘200 विधायकों के कोरोना टेस्ट को तैयार’

इससे पहले, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया था. पायलट गुट के विधायकों को अभी अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है. इसके बाद सीएम अशोक गहलोत अपने विधायकों को बसों में भरकर राजभवन पहुंचे थे.

राजस्थान के मंत्री रघु शर्मा  का कहना है कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है कि गर्वनर कोविड-19 के कारण विधानसभा का सत्र नहीं बुलाना चाहते हैं, तो हम सभी 200 विधायकों का कोरोना टेस्ट कराने को तैयार हैं.

वहीं राजभवन जाने से पहले मीडिया से बातचीत में सीएम अशोक गहलोत ने कहा, “राजस्थान में परंपरा नहीं रही है सरकार गिराने की. हमने टेलीफोन से भी राज्यपाल से बात की. हम सोमवार से सत्र बुलाना चाहते हैं. मैं बार-बार कह रहा हूं कि मेरे पास बहुमत है. हमारे कुछ लोगों को बीजेपी के लोगों ने बंधक बनाकर रखा है, वे हमारे साथी हैं. वे रो रहे हैं. टेलीफोन कर रहे हैं कि हमें यहां से छुड़ाओ.”

गहलोत ने कहा,

हम महामहिम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी के दबाव में नहीं आएं. ये एक संवैज्ञानिक पद है. शपथ ली हुई है. अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है, उसे आधार बनाकर खुद तय करें. वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रेदश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी.

राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह ने कहा,

देश के संविधान का जो भी अपमान करेगा, उससे लड़ना देश की जनता को आता है. अशोक गहलोत कैबिनेट ने सत्र बुलाने का फैसला लिया है, तो आप सत्र बुलाने से कैसे रोक सकते हैं. सत्र बुला लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. आज लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है. अशोक गहलोत कह रहे हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाएं, लेकिन दिल्ली से परमिशन नहीं मिल रही है. राज्यपाल सत्र नहीं बुला रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्यपाल कलराज मिश्रा लॉन में धरने पर बैठे विधायकों से मुलाकात करने पहुंचे हैं. राज्यपाल ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. विचार-विमर्श के लिए वक्त चाहिए.

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