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राजस्थान पुलिस भर्ती: 2 साल से हड़ताल, धरना, प्रदर्शन लेकिन वेटिंग लिस्ट का अब तक है वेट

ट्विटर पर 31 मई को एक हैशटैग ट्रेंड हुआ #वेटिंग_पुलिस_भर्ती_2018. इस हैशटैग के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टैग किया जा रहा था, और पुलिस भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की जा रही थी. ये हैशटैग एक महीने में चार बार ट्रेंड कर चुका है. क्या है ये पूरा मसला हम आपको बताते हैं.

क्या मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी?

साल 2018 में राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल के 13,142 पदों पर भर्ती निकली थी. इसके लिए लिखित परीक्षा हुई. जो पास हुए, उनका फिजिकल टेस्ट हुआ. इसमें भी जो पास हो गए, उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट लिस्ट बनी. जिला वाइज भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया. जो इसमें मेरिट में आए, उनका मेडिकल टेस्ट हुआ, और जॉइनिंग भी मिल गई. यहां तक तो सब सही हुआ.

समस्या कहां आई?

इस भर्ती के लिए मेरिट राज्य स्तर के बजाय जिला स्तर पर जारी हुआ था. यानी कि जिलों में खाली सीटों के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाली गई थी. कई सारे जिले ऐसे थे, जहां बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था. और कई जिले ऐसे थे, जहां अभ्यर्थी कम पड़ गए और सीटें खाली रह गईं.

पुलिस भर्ती में शामिल रहे अभ्यर्थी भूपेंद्र यादव बताते हैं,

हमारे यहां जो भर्ती होती है, वो जिला स्तर पर होती है. हर जिले में खाली सीटों के आधार पर मेरिट निकलती है. उसी हिसाब से सफल अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है. एक अभ्यर्थी एक ही जिले में अप्लाई कर सकता है. जैसे मैंने अलवर जिले से अप्लाई किया था. यहां सारी सीटें भर गईं. तो हम चाहते हैं कि जिन जिलों में सीटें खाली रह गईं, उन जिलों में हमें मौका मिले. हमने विधायकों को ज्ञापन दिया. मंत्रियों को ज्ञापन दिया लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला. लिस्ट अभी तक नहीं आई.

जब अभ्यर्थियों को पता चला कि अलग-अलग जिलों में करीब 1600 सीटें खाली रह गई हैं, तो उन्होंने सरकार से इन्हें भरने की मांग शुरू कर दी. वेटिंग लिस्ट में आए अभ्यर्थियों को तैनाती देने की मांग होने लगी. अभ्यर्थी राज गुर्जर बताते हैं,

मैंने कोटा सिटी के लिए अप्लाई किया था. वहां सीटें भर गईं, लेकिन कोटा ग्रामीण में खाली थीं. ऐसे में हमारा यही कहना है कि जिन जगहों पर सीटें खाली रह गईं, वहां दूसरे जिलों के अभ्यर्थियों को शिफ्ट कर दो. अगर राज्य सरकार चाहे तो इन 1600 पदों पर भी भर्ती की जा सकती है. अभी भीलवाड़ा में उपचुनाव के दौरान हमारे 50-60 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे. वहां स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने सीएम ऑफिस में हमारी मीटिंग करवाई थी. वहां से हमें आश्वासन मिला कि काम जल्दी होगा. लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ.

ये वो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की है. फिजिकल टेस्ट पास किया है. सारी प्रक्रिया से गुजरे हैं लेकिन कुछ ही नंबर कम होने की वजह से फाइनल मेरिट में जगह नहीं बना पाए. ये खाली सीटों को भरने की मांग कर रहे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन से लेकर सोशल मीडिया कैंपेन तक सब कर चुके हैं. भर्ती में शामिल प्रकाश बेनीवाल कहते हैं,

अब तक हम लाखों ट्वीट कर चुके हैं. सैकड़ों ज्ञापन दे चुके हैं. हम पिछले दो साल से राजस्थान सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो सीटें खाली रह गई हैं, उन पर वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाए. इसके लिए हमने आंदोलन भी किया. धरना भी दिया. भूख हड़ताल पर भी बैठे. पैदल मार्च भी किया. मंत्रियों से भी बात हुई. लेकिन अब तक केवल आश्वासन मिला. कोई सहायता नहीं हुई.

वेटिंग लिस्ट जारी करने के मसले पर हमने सरकार की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इस मामले में जो भी अपडेट होगा, हम आप तक पहुंचाएंगे.


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