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अब यूपी में प्राइवेट स्कूलों से पैरंट्स पूछ सकेंगे फीस क्यों बढ़ाई

RTI यानी सूचना का अधिकार. वो कानून जिसके जरिए आम नागरिक की पहुंच सरकारी फाइलों-दस्तावेजों में दर्ज सूचनाओं तक होती है. ये कानून हमें सरकारी कामकाज, फैसले और उनके क्रियान्वयन के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार देता है. ऐसा इसलिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार न हो सके. वैसे तो ये कानून सरकार से सूचना मांगने के लिए है लेकिन अक्सर अलग-अलग राज्यों से ये मांग उठती रहती है कि प्राइवेट स्कूलों को भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाया जाए. अब यूपी सूचना आयोग ने ये मांग मान ली है.

क्यों हो रही मांग?

अक्सर स्कूली बच्चों के अभिभावकों की ये शिकायत रहती है कि मुनाफे में होने के बावजूद प्राइवेट स्कूल हर साल फीस बढ़ा देते हैं. इसके पीछे स्कूल तर्क देते हैं कि खर्च बढ़ गया है. इस पूरे प्रोसेस को पारदर्शी बनाने के लिए अभिभावक लंबे समय से स्कूलों को RTI के दायरे में लाने की मांग करते रहे हैं. उनका कहना है कि इससे स्कूल की बैलेंस शीट यानी खर्च और आमदनी का ब्यौरा सामने आ सकेगा. तो अब हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने तय किया है कि प्राइवेट स्कूल भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आएंगे. राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार ने आदेश जारी करके प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि वे अपने यहां जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करें.

स्कूलों को RTI के दायरे में लाने की मांग लंबे समय से हो रही है.
स्कूलों को RTI के दायरे में लाने की मांग लंबे समय से होती रही है.

संजय शर्मा नाम के व्यक्ति ने लखनऊ के दो स्कूलों को लेकर अपील दायर की थी. इसी पर राज्य सूचना आयोग ने दोनों स्कूलों को सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है ताकि RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत लोगों को जानकारी मिल सके. RTI के दायरे में प्राइवेट स्कूलों के आने का मतलब ये है कि अब कोई भी व्यक्ति फीस, स्कूल के खर्च, टीचर्स और उनकी योग्यता आदि के बारे में उनसे सूचना मांग सकेगा. स्कूलों को ये जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला बना आधार

अब तक प्राइवेट स्कूल इस आधार पर सूचना देने से इंकार कर देते थे कि उन्हें कोई सरकारी फंड नहीं मिलता है, और वे सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर हैं. हालांकि सितंबर 2019 में DAV कॉलेज ट्रस्ट बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के केस में फैसला दिया था कि अगर किसी शहर का विकास प्राधिकरण रियायती दर पर प्राइवेट स्कूल को जमीन मुहैया कराता है तो फिर स्कूल को राज्य द्वारा वित्तपोषित माना जाएगा.

लॉकडाउन में बढ़ी फीस के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन करते अभिभावक. (फाइल फोटो- इंडिया टुडे)
लॉकडाउन में बढ़ी फीस के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन करते अभिभावक. (फाइल फोटो- इंडिया टुडे)

दूसरे राज्यों में क्या व्यवस्था है?

#हरियाणा – पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में अभिभावक प्राइवेट स्कूलों से RTI के तहत आय से संबंधित जानकारी मांग रहे थे. इसके खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक जुलाई 2020 में हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्राइवेट स्कूलों से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं मांगी जा सकती. शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की जानकारी तो अपने पास तो रख सकता है लेकिन उसे किसी अन्य को शेयर नहीं कर सकता.

#राजस्थान –  मार्च 2021 में राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को RTI के अंतर्गत सूचना न देने के मामले में 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक, आयोग ने कहा कि मेडिकल कॉलेज को सरकार ने रियायती दर पर जमीन आवंटित की है. राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कॉलेज की स्थापना हुई है. इसलिए कॉलेज RTI के दायरे में आता है. आयोग में अपील करने वाले व्यक्ति ने उदयपुर के एक मेडिकल कॉलेज से RTI के अंतर्गत जानकारी मांगी थी. लेकिन कॉलेज की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया था. जिसके बाद आयोग ने कॉलेज पर जुर्माना लगाने का फैसला किया.

प्राइवेट स्कूलों के RTI के दायरे में आने के बाद अभिभावकों के पास स्कूलों की आय व खर्च के बारे में जानने का अधिकार होगा.
प्राइवेट स्कूलों के RTI के दायरे में आने के बाद अभिभावकों के पास स्कूलों की आय व खर्च के बारे में जानने का अधिकार होगा.

# तमिलनाडु- दिसंबर 2019 में तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करानी होगी. खासतौर पर वो स्कूल जिन्हें सरकार से सहायता मिलती है. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, राज्य के सूचना आयुक्त एस. मुथुराज ने कहा कि ट्रस्ट के माध्यम से चलने वाले स्कूलों को राज्य और केंद्र सरकार से टैक्स में छूट मिलती है. बिजली और पानी सप्लाई में सब्सिडी मिलती है. स्कूल के नाम पर जो वाहन रजिस्टर होते हैं उन्हें भी लाभ मिलता है. सरकार इन्हें मान्यता देती है इसलिए छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है. अभिभावकों को उस स्कूल के बारे में जानकारी लेने का पूरा अधिकार है जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं.


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