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पीएम मोदी ने जिस स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, उसके बारे में जान लीजिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की. इस मौके पर पीएम ने स्वामित्व योजना के लाभ बताए और कुछ लाभार्भियों से भी बात की. पंचायतीराज मंत्रालय के तहत शुरू की गई इस योजना के जरिए 6 राज्यों की 763 पंचायतों के करीब एक लाख लोगों को फायदा मिलेगा. आने वाले वक्त में बाकी राज्यों और पंचायतों को इसमें जोड़ा जाएगा. स्वामित्व योजना, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी.

क्या है स्वामित्व योजना

इस योजना का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेज एंड मेकिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन इमेज एरियाज. SVAMITVA. इस योजना के तहत ड्रोन के जरिए जमीनों का सीमांकन किया जाता है. एक गांव की सीमा में जितनी प्रॉपर्टी आती हैं, सभी का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है. और आसान शब्दों में कहें तो गांव की सभी इमारतों, मकान, दुकान, जमीन, तलाब आदि का एक लेखा जोखा तैयार किया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य संपत्ति के रिकॉर्ड तैयार करना और मालिकाना हक तय करना है.

कैसे किया जाएगा काम

सरकार का कहना है कि लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जो जमीन पर उनके मालिकाना हक का सुबूत होगा. राज्यों की सरकारें इन कार्ड्स को बनाएंगी. फिलहाल डिजिटल कार्ड दिए जा रहे हैं लेकिन जल्द ही असली कार्ड भी लोगों को बांटे जाएंगे. सरकार का कहना है कि ऐसा करने से जमीन आदि के झगड़ों में कमी आएगी और लोग आसानी से अपना मालिकाना हक साबित करके बैंक से लोन आदि ले पाएंगे.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर के मुताबिक फिलहाल ये योजना अभी शुरुआती चरण में है. अभी 6 राज्यों के 763 गांवों में रहने वाले सवा लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे. 2024 तक देश के 6.62 लाख गांवों तक ये सुविधा पहुंचाई जाएगी.

क्यों है जरूरत

ऐसा अनुमान है कि देश की करीब 60 फीसदी आबादी गांवों में रहती है, लेकिन अधिकतर लोगों के पास अपनी संपत्ति के आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं हैं. आंकडों की कमी के कारण ग्राम पंचायतें ना तो कर निर्धारण कर पाती हैं और ना ही कर वसूली कर पाती हैं. लेकिन स्वामित्व योजना के बाद संपत्ति कर के जरिए ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर हो सकेंगी.

इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी सत्यापन

इस योजना के तहत राजस्व खंड की सीमा का निर्धारण किया जाएगा और गांव की सीमा में आने वाली हर संपत्ति का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा. वन्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और आबादी क्षेत्र को नक्शों में दर्ज किया जाएगा. पंचायतों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिल कर संपत्तियों के मालिक की पहचान को दर्ज किया जाएगा. इसी दौरान पुराने विवादों का भी निपटारा किया जाएगा. इस दौरान मालिकाना हक के प्रमाण पत्र भी संपत्ति मालिकों को दिए जाएंगे.

आंकडों से होगा फायदा

सरकार का ऐसा मानना है कि इस कदम से कृषि जोत के वास्तविक आंकडे पता चल सकेंगे. साथ ही ग्रामीण विकास के लिए और बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेंगी. ग्राम पंचायतें आंकड़े पता करके गांवों के लिए योजनाएं बना सकेंगी और उन पर काम कर सकेंगी.


वीडियो- अर्थात: GST को लेकर राज्य और केंद्र के झगड़े में मोदी सरकार को ये कदम उठाना चाहिए!

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