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तो अब पकिस्तान में 'तौबा-तौबा' टाइप न्यूज़ एंकरों पर ऐसे शिकंजा कसा जाएगा

पाकिस्तान अपने टीवी एंकर्स पर सख्ती के मूड में दिखाई दे रहा है. पाकिस्तानी टीवी मीडिया पर सरकारी फंदा धीरे-धीरे कसता नज़र आ रहा है.  Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA) ने एक ऑर्डर निकाला है मीडिया के नाम. इस आदेश में कहा गया है कि अपने शो में एंकर ओपिनियन देने से बचें. सरकार का कहना है कि टॉक शो में एंकर का रोल सिर्फ़ ‘संचालक’ का होना चाहिए.

# क्या है पूरा मामला

सोमवार 28 अक्टूबर को एक मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि पाकिस्तानी सरकार मीडिया पर शिकंजा कस रही है. डॉन अखबार की खबर के मुताबिक रविवार को जारी किए गए आदेश में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटर अथॉरिटी (पीईएमआरए) ने नियमित शो करने वाले एंकरों को निर्देश दिया कि वे अपने या दूसरे चैनलों के टॉक शो में ‘विशेषज्ञ की तरह पेश न आएं.’

पीईएमआरए की आचार संहिता के मुताबिक एंकर की भूमिका कार्यक्रम का संचालन निष्पक्ष, तटस्थ और बिना भेदभाव के करने की है और उन्हें किसी मुद्दे पर व्यक्तिगत राय, पूर्वाग्रहों या फैसला देने से खुद को मुक्त रखना है. पीईएमआरए ने मीडिया घरानों को निर्देश दिया कि वे टॉक शो के लिये मेहमानों का चयन बेहद सतर्कता से करें और ऐसा करने के दौरान उस खास विषय पर उनके ज्ञान और विशेषज्ञता को भी ध्यान में रखें.

# और क्या है ख़बर में

खबर में कहा गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 26 अक्टूबर को दिए गए एक आदेश के बाद सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों को यह आदेश जारी किया गया. अदालत ने शहबाज शरीफ बनाम सरकार के मामले में विभिन्न टीवी टॉक शो पर संज्ञान लिया, जहां एंकरों ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए न्यायपालिका और उसके फैसलों की छवि दुर्भावनापूर्ण मंशा से धूमिल करने की कोशिश की. इसमें कहा गया कि अदालत ने ऐसे उल्लंघनों पर पीईएमआरए द्वारा की गई कार्रवाई और सजा पर रिपोर्ट मांगी.

पीईएमआरए ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस बात पर भी संज्ञान लिया कि कुछ एंकर/पत्रकारों ने 25 अक्टूबर को कुछ टीवी चैनलों पर कयासों के आधार पर चर्चा की और आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 26 अक्टूबर को जमानत देने के संदर्भ में एक कथित डील हुई है.

इसमें कहा गया, ऐसा माना गया कि यह माननीय उच्च न्यायालय की छवि और अक्षुण्णता को धूमिल करने और उनके फैसले को विवादित करने का प्रयास है.’

चिट्ठी में PEMRA ने बताया है कि बात वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं
चिट्ठी में PEMRA ने बताया है कि बात वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं

# सरकार क्या कहती है?

PEMRA का कहना है कि उसके आदेश का ग़लत मतलब निकाला गया है. ये एक तरह की Advisory थी जिससे PEMRA के मूल ढांचे पर कोई असर ना पड़े.


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