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ओडिशा: बीजेपी नेता पांडा और उनकी पत्नी पर किस मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है?

बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बैजयंत पांडा. उन्हें ओडिशा हाईकोर्ट से झटका लगा है. दलित समुदाय की जमीन कथित तौर पर हड़पने के मामले में कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है. पांडा की स्वामित्व वाली कंपनी पर ये आरोप लगे हैं. ओडिशा पुलिस ने इस मामले में आईपीसी और एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.

इंडिया टुडे के मोहम्मद सूफ़ियान की खबर के मुताबिक, इसके साथ ही कोर्ट ने ओडिशा इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (OIPL) कंपनी के प्रमोटर और शेयरहोल्डर पांडा और उनकी पत्नी जग्गी की गिरफ्तारी का रास्ता भी साफ कर दिया है. हाईकोर्ट ने पहले गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था. पांडा ने उनके और OIPL के खिलाफ एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

शनिवार, 21 नवंबर को पांडा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया. और इसके लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बदले की राजनीति को दोषी ठहराया. वहीं एक बयान में जग्गी पंडा ने कहा,

हमने कोई गलत काम नहीं किया गया है. हमें विश्वास है कि यह अदालत में साबित हो जाएगा.

शुक्रवार 19 नवंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. जस्टिस न्यायमूर्ति बी पी ने राउत्रे कहा,

मैं आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं हूं. विशेष रूप से लंबित जांच के स्तर पर. इसलिए याचिकाकर्ताओं की रिक्वेस्ट को खारिज किया जाता है. पारित किए गए सभी अंतरिम आदेश वापस लिया जाता है.

पांडा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि ईष्या की वजह से एफआईआर दर्ज की गई है. सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के इशारे पर केस दर्ज किया गया है. हालांकि हाईकोर्ट ने इस आरोप को खारिज कर दिया.

क्या है मामला?

31 अक्टूबर 2020. ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने केस दर्ज किया. दलित समुदाय के रविंद्र कुमार सेठी पांडा की कंपनी ORTEL में ड्राइवर रह चुके हैं. आरोप है कि 7.294 एकड़ जमीन खरीदने के लिए रविंद्र पर पांडा की ओर से दबाव डाला गया. मामला 2010 से 2013 के बीच का है. ये जमीन ओडिशा के खुर्दा जिले में 22 दलितों की थी. एफआईआर में कहा गया है कि यह उस कानून का उल्लंघन है जो दलितों की जमीन गैर दलितों को खरीदने से रोकता है.

क्या है एफआईआर में? 

एफआईआर में ये भी कहा गया है कि मार्केट रेट से 50 प्रतिशत कम की कीमत पर ये जमीन खरीदी गई. 65 लाख रुपए में जमीन की खरीद दिखाई गई, लेकिन सेठी को ये रकम नहीं दी गई. सूत्रों का कहना है कि ये शो किया गया कि इस जमीन को सेठी ने खरीदा था. लेकिन सेठी की महीने की सैलरी आठ हजार थी.

ओडिशा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया,

जिन लोगों ने सेठी को जमीन बेची उनके और सेठी के बीच कोई वित्तीय लेन-देन नहीं हुआ. ना ही पांडा की ओर से सेठी को इसके लिए कोई पेमेंट किया गया. यह सिर्फ कागजों में था. यह कैश के लेनदेन का संकेत देता है. यह बेनामी ट्रांजेक्शन है. सेठी और अन्य (जिनसे जमीन खरीदी गई थी) ने मैजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं.

ओडिशा में कलेक्टर की अनुमति के बिना दलितों को अपनी पूरी जमीन गैर दलितों को बेचेने की अनुमति नहीं है. पुलिस अधिकारी का कहना है कि इसलिए उन्होंने सेठी का इस्तेमाल किया.

हाल ही में ओडिशा पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने ओडिशा इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोरंजन सारंगी को अवैध तरीके से जमीन खरीदने के मामले में गिरफ्तार किया था. सारंगी बैजयंत पांडा के परिवार के स्वामित्व वाले निजी टेलीविजन चैनल ओटीवी नेटवर्क के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं.

पुलिस की ओर से बयान जारी कर कहा गया था कि ओडिशा इन्फ्राटेक को खुर्दा जिले में बेगुनिया तहसील के सरुआ गांव में धोखाधड़ी से जमीन खरीदने में लिप्त पाया गया है. राज्य सरकार ने एक पखवाड़ा पहले गांव के अनुसूचित जाति के कुछ लोगों के आरोपों के आधार पर अपराध शाखा को जांच का आदेश दिया था.

एक बयान में, जग्गी पांडा ने कहा,

पिछले दो महीनों में ओडिशा पुलिस ने सिस्टर कंपनी OTV के खिलाफ 20 झूठे मामले दर्ज किए हैं. इसमें कंपनी के कर्मचारी, मेरे परिवार के लोग और 84 साल के मेरे पिता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. हम अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन करते हैं. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की व्यक्तिगत प्रतिशोध की वजह से सरकार ने हमारे खिलाफ केस दर्ज किया है.


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