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मोदी सरकार नवोदय विद्यालय को सैनिक स्कूल में बदलने की तैयारी में?

सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे हैं कि केंद्र सरकार जवाहर नवोदय स्कूलों (JNV) को सैनिक स्कूल में कन्वर्ट कर रही है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं. क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 में ऐलान किया था कि एनजीओ, प्राइवेट स्कूल और राज्यों के साथ साझेदारी में देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे. आजतक की एक रिपोर्ट मुताबिक़ मध्य प्रदेश के भोपाल रीजन में आने वाले 5 नवोदय विद्यालय को सैनिक स्कूल में बदलने की तैयारी की गई है. इसके साथ ही छह राज्यों के 10 और नवोदय विद्यालय को सैनिक स्कूल में बदलने की योजना है. इस मामले को लेकर सरकार, नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की ओर से कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया में रिपोर्ट्स आने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया है.

Nirmala Sitharaman
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (तस्वीर: पीटीआई)

पूरा मामला क्या है?

करियर 360 की एक रिपोर्ट मुताबिक़ जयपुर क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर प्रभारी ने क्षेत्र के सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों को एक चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में लिखा गया है कि देश के हर जिले के एक स्कूल को पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत सैनिक स्कूल मॉडल के लिए विस्तार किया जा सकता है. चिट्ठी में बताया गया है इससे जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों को लाभ होगा. रिपोर्ट के मुताबिक़ विरोध होने के बाद अधिकारियों ने आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है.

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट मुताबिक़ पूरे भारत में PPP मोड में 100 नए सैनिक स्कूलों की घोषणा के करीब एक महीने बाद पायलट आधार पर कई राज्यों में 25 नवोदय स्कूलों में खोलने की तैयारी की जा रही है.

पीएम ऑफिस द्वारा 2017 में शुरू की गई योजना के मुताबिक़ देश के हरेक जिले में कम से कम एक स्कूल को मौजूदा सैनिक स्कूल की तर्ज़ पर चलाया जाए, ताकि नेशंस स्प्रिट, साहस और देश के प्रति प्रतिबद्धता आदि का विकास हो सके. इस प्लान के तहत रक्षा मंत्रालय के अंदर आने वाले 36 सैनिक स्कूलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय सैनिक स्कूल किया जाएगा. और इनके तत्वों को शामिल करने वालों को ‘संकल्प ग्रुप ऑफ़ सैनिक स्कूल’ के रूप में जाना जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक़ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने तीन साल पहले एक सुझाव दिया था कि इस मॉडल के लिए क्लास 6 से 12 तक के लिए जवाहर नवोदय के रेजिडेंशियल स्कूल मुनासिब हो सकते हैं.

100 New Sainik School
बजट 2021 में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई थी. (तस्वीर: indiabudget.gov.in)

तमिलनाडु को छोड़ दें तो देशभर में करीब 600 नवोदय विद्यालय हैं. न्यू इंडियन एक्सप्रेस  ने मामले को लेकर नवोदय विद्यालय समिति के कमिश्नर विनायक गर्ग से बातचीत करनी चाही लेकिन वह कमेंट्स के उपलब्ध नहीं हो सके. न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि इस बाबत जांच की जा रही है कि क्या इस मॉडल को इन स्कूलों के लिए अपनाया जा सकता है.

विरोध बढ़ता जा रहा

मामले को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने विरोध किया है. ABVP ने नवोदय विद्यालयों को सैनिक स्कूलों में बदलने के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा वापस लिए जाने की मांग की है. कहा है कि इस मामले में ABVP का साफ़ मत है कि केन्द्रीय बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार 100 सैनिक स्कूल नए खोले जाने चाहिए न कि नवोदय विद्यालयों को सैनिक स्कूलों में बदलना चाहिए.

मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग NSUI के जनरल सेक्रेटरी रोशन लाल बिट्टू ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम मोदी को केवल कांग्रेस के कामों का फीता काटने का शौक है. नवोदय विद्यालयों को सैनिक स्कूल में परिवर्तित करने के प्रस्ताव का हम विरोध करते हैं. नवोदय की पहचान मिटाने की साज़िश है. केंद्र सरकार शिक्षा बजट में बढ़ोतरी करके नए सैनिक स्कूल खोले.

संदीप सौरभ बिहार के पालीगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं. उन्होंने हाल ही में बिहार विधान सभा में जवाहर नवोदय विद्यालय को सैनिक स्कूलों में ‘कन्वर्ट’ करने की नीति के विरोध में बिहार विधानसभा में ‘ध्यानाकर्षण प्रस्ताव’ दिया था.

संदीप का दावा है कि बिहार के समस्तीपुर और नालंदा समेत देश के कई नवोदय विद्यालयों को सैनिक स्कूल में परिवर्तित करने का निर्णय भाजपा सरकार ने लिया गया है.

बात अब दोनों स्कूलों की

आजतक की एक रिपोर्ट मुताबिक JNV में पहले मुफ्त श‍िक्षा की व्‍यवस्‍था रही है. वाजपेयी सरकार के दौरान सामान्‍य वर्ग के लिए फीस 200 रुपए प्रति महीने कर दी गई थी. 2018 में मोदी सरकार ने सामान्‍य वर्ग के लिए फीस बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी थी. इसके बाद से नॉन बीपीएल छात्रों से 600 रुपये प्रति महीने फीस ली जाती है. JNV की तुलना में सैनिक स्कूल की फीस बहुत अधिक है. सैनिक स्‍कूल की फीस करीब एक लाख 39 हज़ार रुपये तक हो सकती है. SC, ST और OBC छात्रों की फीस भी सैनिक स्कूल में बहुत है. ऐसे में अगर JNV को सैनिक स्कूल में बदला जाएगा, तो JNV गरीब और सामान्‍य परिवारो की पहुंच से दूर हो जाएंगे.

सैनिक स्‍कूलों में छात्राओं के लिए 10 फीसद और JNV  में 33 फीसद आरक्षण दिया गया है. JNV में ग्रामीण क्षेत्रों से कम से कम 75 फीसद छात्रों का चयन करने की व्‍यवस्‍था है.


वीडियो- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा को लेकर क्या घोषणाएं की हैं?

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