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कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ का फंड, मोदी सरकार ने अब तक कितने खर्च किए?

मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये की रकम रखी है. इसमें से अब तक 4500 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं. ये जानकारी सरकार की ओर से एक RTI में दी गई है. सरकार ने बताया कि इसमें से कितने रुपये कोविशील्ड पर, और कितने कोवैक्सीन पर खर्च किए गए हैं. इसके अलावा सरकार ने ये भी खुलासा किया है कि उसने कंपनियों से वैक्सीन किस कीमत पर खरीदी.

क्या-क्या बताया सरकार ने?

वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में कोरोना वैक्सीन की खरीद के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का फंड रखा गया है. RTI एक्टिविस्ट सौरव दास ने इसी को लेकर जानकारी मांगी थी. इससे पता चला कि अभी तक वैक्सीन खरीदने पर कुल फंड का करीब 13 फीसदी ही खर्च हुआ है. द पायनियर अखबार की खबर के मुताबिक, सरकार ने RTI में बताया कि

HLL लाइफ केयर लिमिटेड को अब तक 4,488.75 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं. (यही एजेंसी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए वैक्सीन की खरीद करती है.) इसमें से (सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया की) कोविशील्ड वैक्सीन के 21 करोड़ डोज़ खरीदे जाने है. इसी तरह, (भारत बायोटेक की) कोवैक्सीन के 7.5 करोड़ डोज़ खरीदे जाएंगे. इसके लिए 157.50 रुपये प्रति यूनिट चुकाए गए हैं. इसमें 150 रुपए प्रति यूनिट वैक्सीन की कीमत और 5 पर्सेंटजीएसटी शामिल है.

मोदी सरकार ने 26 मई को दिए अपने जवाब में यह भी बताया है कि

शुरुआत में पीएम केयर्स फंड के जरिए कोविशील्ड (covishield) के 5.6 करोड़ डोज़ खरीदे थे. इनकी कीमत 210 रुपए प्रति यूनिट थी. इसके अलावा 1 करोड़ कोवैक्सीन (covaxin) के डोज़ भी खरीदे गए. इनकी कीमत 309.75 रुपए प्रति यूनिट थी. वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया लगातार जारी है.

सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा है वैक्सीन का हिसाब

वैक्सीन की खरीद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं. कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर 31 मई और 2 जून को इस मसले पर सुनवाई की थी. सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को ‘मनमाना और अतार्किक’ बता दिया था. कोर्ट ने इस दौरान पूछा था कि सरकार ने वैक्सीन खरीदने के लिए जो 35,000 करोड़ रुपए तय किए थे, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? कोर्ट ने यह भी पूछा था कि आखिर क्यों इस फंड का इस्तेमाल 18 से 44 साल की आयु वालों को फ्री में वैक्सीन देने के लिए नहीं किया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट ने सवालों का जवाब देने के लिए मोदी सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है.


वीडियो – कोरोना में वैक्सीन की कमी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की क़ीमतों पर मोदी सरकार से ये पूछ लिया

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