कोरोना वायरस के चलते सांसदों की सैलरी में कटौती करने का फैसला किया गया है. यूनियन कैबिनेट ने सभी सांसदों की सैलरी में 30 फीसद तक कटौती करने का फैसला किया है. वो भी एक साल के लिए. शुरुआत इस अप्रैल, 2020 यानी इसी महीने से होगी.
कैबिनेट ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट-1954 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इस अध्यादेश में सांसदों की सैलरी, भत्ता और पेंशन 30 फीसद तक कम करने की बात कही गई थी. सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर. उन्होंने जानकारी दी कि राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, बहुत से गवर्नर और एलजी ने आगे होकर अपनी सैलरी में एक साल तक 30 फीसद की कटौती करने का ऑफर रखा था.
The President, Vice President, Governors of States have voluntarily decided to take a pay cut as a social responsibility. The money will go to Consolidated Fund of India: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/ExTFqVJTMa pic.twitter.com/xubj3ObqAn
— ANI (@ANI) April 6, 2020
प्रकाश जावड़ेकर ने ये भी बताया कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADs) को भी 2022 तक के लिए रोक दिया गया है. अब हर सांसद का 10 करोड़ का फंड देश के निर्माण में खर्च होगा.
देखिये भारत में कोरोना कहां-कहां और कितना फैल गया है.
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