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सरकार ने वो आदेश दिया है कि कंपनियां मास्क और सैनिटाइज़र के दाम में मनचाहा बदलाव कर सकती हैं

जब भारत में कोरोनावायरस का संक्रमण आया, तो ख़बरें देखने को मिलीं. ख़बर ये मार्केट से मास्क और सैनिटाइज़र ग़ायब होने लगे. कम पड़ने लगे. लिहाज़ा मास्क और सैनिटाइज़र के दाम आसमान में चले गए. तो सरकार ने तुरंत मास्क और सैनिटाइज़र को एसेंशियल कमोडिटी में शामिल कर दिया. एसेंशियल कमोडिटी करने से ये हुआ कि सरकार इसका दाम निर्धारित करने लगी. इन्हें बनाने वाली कंपनियां कितने मास्क और सैनिटाइज़र बनायेंगी, ये भी सरकार द्वारा निर्धारित किया जाने लगा. क़िल्लत और दाम की दिक़्क़त ख़त्म हो गयी. 

अब सरकार ने इन्हें एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट से निकाल दिया है. सीधा-सा मतलब ये हुआ कि कंपनियां मास्क और सैनिटाइज़र बनाकर किस दाम में बेचेंगी, अब ये कम्पनियों के हाथ में है. सरकार का नियंत्रण ख़त्म. 

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है. और क्यों लिया है? इसके जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों की ओर से मास्क और सैनिटाइज़र की कमी और उनके मूल्य की किसी तरह की शिकायत नहीं की गयी. लिहाज़ा इन्हें एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट से निकल दिया गया.

क्‍या है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट?

दरअसल इसी क़ानून के तहत सरकार किसी भी वस्तु को किसी भी समय एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट में डाल सकती है. इस एक्‍ट को साल 1955 में संसद से पास किया गया था. इसके तहत जो भी वस्‍तुएं आती हैं, सरकार उनके उत्पादन, बिक्री, दाम, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है. इसके बाद सरकार के पास अधिकार आ जाता है कि वह उस पैकेज्ड वस्‍तुओं का अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर दे. उस मूल्य से अधिक दाम पर चीजों को बेचने पर सजा का प्रावधान है.

किसी उल्लंघनकर्ता को 7 साल के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है. इसके अलावा अधिकतम 6 माह के लिए नजरबंद भी किया जा सकता है. 


लल्लनटॉप वीडियो : घर बैठे इस तरह बना सकते हैं अपने लिए मास्क

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