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लद्दाख को UT बनाने के बाद हुए पहले चुनाव में बीजेपी को घाटा

लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी (UT) बनाने के बाद बीजेपी को उम्मीद रही होगी कि उसे हिल काउंसिल में बेहतर वोट मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) के चुनाव में बीजेपी को 15 सीटें मिली हैं. यह किसी भी दल को मिली सबसे ज्यादा सीटें हैं. लेकिन पिछली बार से तुलना की जाए तो पार्टी की सीटें 5 कम हो गई हैं. वहीं, कांग्रेस की सीटें 6 से बढ़कर 9 हो गई हैं. 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है.

लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की कुल 26 सीटों पर चुनाव हुए थे. इस चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया था. इनके बायकॉट से साफ हो गया है कि अब यहां इन दोनों दलों का कोई दखल नही रहेगा.

केंद्र शासित लद्दाख और जम्मू-कश्मीर का नया नक्शा (PTI)
मोदी सरकार ने लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्रशासित प्रदेश घोषित कर दिया था. (PTI)

बीजेपी ने दी अपने कार्यकर्ताओं को बधाई

बीजेपी की इस जीत पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी. उन्होंने ट्वीट करके कहा कि लेह स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत स्पष्ट रूप से लद्दाख के बीजेपी और पीएम मोदी में अटूट विश्वास को दर्शाती है. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, विकास और समृद्धि को चुनने के लिए मैं लद्दाख के लोगों को धन्यवाद देता हूं.

BJP’s landslide victory in Leh Autonomous Hill Development Council elections clearly reflects Ladakh’s unwavering trust in BJP and PM @narendramodi’s leadership.

इस बार बीजेपी ने हिल काउंसिल की सभी सीटों को जीतने का टारगेट रखा था. इसके लिए खास नारा ‘अबकी बार 24 पार’ भी दिया था. बीजेपी को उम्मीद थी कि बिना विधानसभा का केंद्रशासित प्रदेश बनाने का निर्णय लेने के बाद लद्दाख में उसे ज्यादा समर्थन मिलेगा. उसकी सीटें हिल काउंसिल में बढ़ जाएंगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

क्या होता है LAHDC

LAHDC एक स्वायत्त हिल काउंसिल है. इलाके का स्थानीय प्रशासन इसी के तहत होता है. जम्मू कश्मीर के लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम 1995 के तहत लेह और कारगिल के लिए परिषदों का गठन किया गया था. साल 2018 में LAHDC एक्ट को संशोधित किया गया था, जिसके बाद परिषदों को आर्थिक, विधायी और प्रशासनिक रूप से मजबूती मिली है. LAHDC के पास आर्थिक मामले, विकास, शिक्षा, जमीन, स्थानीय शासन आदि से जुड़े फैसले लेने का पूरा अधिकार है. लद्दाख हिल काउंसिल के बारे में आप पूरी जानकारी यहां देख सकते हैं.


वीडियो – रखवाले: इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को लद्दाख में हज़ारों सैनिक रखने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है?

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