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कोरोना से 5 से 7 गुना अधिक मौतें, विदेशी पत्रिका की रिपोर्ट को सरकार ने क्या कहकर खारिज किया?

भारत सरकार ने शनिवार, 12 जून को एक पत्रिका की उस खबर का खंडन किया जिसमें दावा किया गया था कि देश में कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से 5 से 7 गुना’ तक अधिक है. सरकार ने कहा कि यह निष्कर्ष महामारी विज्ञान संबंधी सबूतों के बिना महज आंकड़ों के आकलन पर आधारित है. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर बिना नाम लिए लेख प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक की निंदा की.

मंत्रालय ने दि इकॉनमिस्ट में प्रकाशित लेख को कयास लगाने वाला, बिना किसी आधार वाला और भ्रामक करार दिया है. बयान में कहा गया,

‘यह अनुचित विश्लेषण महामारी विज्ञान के सबूतों के बिना केवल आंकड़ों के आकलन पर आधारित है.

मंत्रालय ने कहा कि पत्रिका में जिस अध्ययन का इस्तेमाल मौतों का अनुमान लगाने के लिए किया गया है वह किसी भी देश या क्षेत्र के मृत्युदर का पता लगाने के लिए मान्य तरीका नहीं है. इसके साथ ही मंत्रालय ने कई कारण गिनाए जिसकी वजह से जिस अध्ययन का इस्तेमाल प्रकाशक ने किया है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता.

Covid Death
फोटो- PTI

मंत्रालय ने कहा कि वैज्ञानिक डाटाबेस जैसे पबमेड, रिसर्च गेट आदि में इंटरनेट पर इस अनुसंधान पत्र की तलाश की गई, लेकिन यह नहीं मिला. अध्ययन करने के तरीके की जानकारी भी पत्रिका की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गई. मंत्रालय ने अपने बयान में कहा,

एक और सबूत दिया गया कि यह अध्ययन तेलंगाना में बीमा दावों के आधार पर किया गया, लेकिन एक बार फिर समीक्षा किया गया , वैज्ञानिक आंकड़ा ऐसे अध्ययन को लेकर नहीं है. दो और अध्ययन पर भरोसा किया गया है जिन्हें चुनाव विश्लेषण समूह ‘प्राशनम’ और ‘सी वोटर’ ने किया है जो चुनाव नतीजों का पूर्वानुमान और विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं. वे कभी भी जन स्वास्थ्य अनुसंधान से जुड़े नहीं हैं. यहां तक कि उनके अपने चुनाव विश्लेषण के क्षेत्र में नतीजों का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिस पद्धति का इस्तेमाल होता है वे कई बार गलत साबित होते हैं.

पत्रिका के दावों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा,

‘पत्रिका ने खुद स्वीकार किया है कि यह अनुमान अस्पष्ट और यहां तक अविश्वसनीय स्थानीय सरकार के आंकड़ों, कंपनी रिकॉर्ड के आकलन पर आधारित है और इस तरह का विश्लेषण मृत्युलेख जैसा है.

मंत्रालय ने कहा कि सरकार कोविड आंकड़ों के प्रबंधन के मामले में पारदर्शी है. मौतों की संख्या में विसंगति से बचने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुंसधान परिषद (ICMR) ने मई 2020 में दिशानिर्देश जारी किए थे. मौतों का सही रिकॉर्ड रखने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी किए गए ICD-10 कोड का पालन किया जा रहा है.

क्या छापा था पत्रिका ने?

मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने दावा किया था कि भारत में कोरोना से जितनी मौतें सरकारी आंकड़ों में दिखाई गई हैं, असल में मौतें उससे 5 से 7 गुना ज्यादा हुई हैं. मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था. इसमें वर्जिनिया की कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफर लेफलर की रिसर्च को आधार बनाया गया था. रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 2021 में महामारी के पहले 19 सप्ताह के दौरान प्रति 1 लाख लोगों में से 131 से लेकर 181 लोगों की मौत हुई है. पत्रिका का कहना था कि ये डेटा 6 राज्यों में हुई रिसर्च के आधार पर जारी किया गया था. यदि इसे पूरे देश में लागू किया जाए तो 2021 में 19 सप्ताह के अंदर ही 17 लाख से लेकर 24 लाख लोगों की मौत हुई है.


अर्थात: कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन की ये पॉलिसी कैसे दुनिया बदलेगी?

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