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LIC का IPO: सरकार अब जो करने जा रही है उससे छोटे निवेशकों को फायदा है

देश के सबसे बड़े आईपीओ (Initial Public Offering-IPO) का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए सस्पेंस का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. एलआईसी के आईपीओ को लेकर फिर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. ऐसी खबरें हैं कि यह आईपीओ इस महीने के आखिर या मई के पहले हफ्ते में आ सकता है. सरकार हर हाल में 13 मई से पहले इसकी लिस्टिंग चाहती है, वरना उसे सेबी के पास नए सिरे से सभी फाइलिंग करानी होंगी.

लेकिन एक महीने की देरी में अब काफी कुछ बदलने जा रहा है. लिस्टिंग को हर हाल में सफल बनाने और ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने आईपीओ के साइज और वैल्युएशन अनुमान घटाने का फैसला किया है. इसके लिए वह अगले हफ्ते सेबी में एक अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) दाखिल कर सकती है. संभावना जाताई जा रही है कि सरकार पहले प्रस्तावित 5 पर्सेंट की जगह 7 पर्सेंट हिस्सेदारी बेचने का ऑफर लाएगी.

पहले से छोटा होगा साइज

द इकनॉमिक टाइम्स और मिंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार एलआईसी का आईपीओ अप्रैल के आखिरी या मई के पहले हफ्ते में ला सकती है. पहले एलआईसी आईपीओ का साइज 60,000 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान था, लेकिन अब इसे घटाकर 37,500 करोड़ किया जा रहा है. इसी तरह संभावित वैल्युएशन जो पहले 15 से 16 लाख करोड़ था, उसे घटाकर 11 लाख करोड़ किया जा रहा है.

खबरों में कहा गया है कि इस वीकेंड एलआईसी के आईपीओ को लेकर दो अहम बैठकें होने जा रही हैं. जहां एक ओर डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) के अधिकारी इनवेस्टमेंट बैंकर्स के साथ बैठकें करेंगे, वहीं एलआईसी बोर्ड वित्त वर्ष 2021-22 के वित्तीय नतीजों को मंजूरी देगा. इसके बाद अगले हफ्ते यानी 18-24 अप्रैल के बीच सरकार अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) फाइल करेगी.

हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबरों में कहा गया है कि सरकर ने आईपीओ से जुड़ा रोडशो (प्रचार-प्रसार और एंकर निवेशकों से संपर्क साधने का काम) पूरा कर लिया है और वह जल्द से जल्द आईपीओ लॉन्च करने की हालत में है.

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खुदरा निवेशकों की सांकेतिक तस्वीर (साभार: आजतक)

वैल्युएशन 30% तक घटेगा

फरवरी में दाखिल DRHP के मुताबिक एलआईसी की एम्बेडेड वैल्यू 30 सितंबर 2021 तक 5.4 लाख करोड़ आंकी गई थी. यह आंकलन ग्लोबल एक्चुअरियल फर्म मिलिमैन एडवाइजर्स ने किया था. हालांकि किसी भी आईपीओ के DRHP में मार्केट वैल्यू का जिक्र नहीं होता है, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक यह एम्बेडेड वैल्यू का लगभग तीन गुना होती है. इस तरह से एलआईसी आईपीओ का मार्केट वैल्युएशन करीब 16 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था. अगले हफ्ते अगर UDRHP दाखिल होता है तो देखना होगा कि कंपनी की नई एम्बेडेड वैल्यू क्या रहती है. उसी के अनुपात में मार्केट वैल्युएशन का अंदाजा लगाया जा सकेगा.

जानकारों का कहना है कि सरकार बदले हुए मार्केट हालात में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ये बदलाव कर रही है. कम वैल्युएशन से प्राइस बैंड भी छोटा होगा. इससे ओवरवैल्युएशन के चलते आईपीओ पर नेगेटिव असर की संभावनाएं कम की जा सकती हैं. बड़े साइज और वैल्युएशन टारगेट के साथ आए पेटीएम के आईपीओ की असफलता से भी सबक लिया जा रहा है.

फरवरी में दाखिल ड्राफ्ट के मुताबिक एलआईसी के कुल 632 करोड़ शेयरों में 31.62 करोड़ इक्विटी शेयरों को बेचने का प्रस्ताव है. इसमें 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन बायर्स (QIB) के लिए रिजर्व होगा, जबकि 10 फीसदी शेयर्स एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स के लिए आरक्षित होंगे. लेकिन ईटी की ही एक अन्य खबर के मुताबिक सरकार पहले प्रस्तावित 5 पर्सेंट की जगह अब 7 पर्सेंट हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव ला सकती है. ऐसा हुआ तो शेयरों के आवंटन का गणित भी बदल जाएगा और छोटे निवेशकों को ज्यादा शेयर्स आवंटित होने के आसार बढ़ जाएंगे.


वीडियो -खर्चा-पानी : FCRA कानून पर सरकार को क्यों मिला सुप्रीम कोर्ट का साथ?

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