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20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की दूसरी किस्त में किसे क्या मिला?

पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की. नाम दिया ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’. हालांकि पीएम ने इस पैकेज की डिटेल नहीं दी थी. 13 मई को शाम चार बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया के सामने आईं. उन्होंने MSMEs, NBFC, एमएफआई, डिस्कॉम, रियल एस्टेट, टैक्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए 15 घोषणाएं की. 14 मई को वित्त मंत्री ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. और आर्थिक पैकेज के अंतर्गत गरीबों और मजदूरों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की.

50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के लिए 10 हजार रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा. इसके लिए सरकार 5 हजार करोड़ खर्च करेगी.

किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2.5 करोड़ नए किसानों को दिया जा रहा है. ​मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा.

नाबार्ड को किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड मुहैया होगा. यह नाबार्ड को मिले 90 हजार करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा.

मिडिल इनकम ग्रुप 6 से 18 लाख सालाना इनकम वालों को हा​उसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम मई 2017 में शुरू हुई है. इसे 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था. अब इसे बढ़ाकर मार्च 2021 तक किया गया.

शिशु मुद्रा लोन में रिजर्व बैंक ने तीन महीने का मॉरिटोरियम दिया है, लेकिन इसके बाद समस्या हो सकती है तो शिशु मुद्रा लोन में 50,000 रुपये तक लोन लेने वाले को मॉरिटोरियम के बाद 2 फीसदी सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने मिलेगा. 3 करोड़ लोगों को इससे कुल 1500 करोड़ रुपये का फायदा होगा.

वन नेशन-वन राशन कार्ड की योजना पर काम होगा. हर राज्य में यह लागू होगा. प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकता है.

जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और एक किलो चने की मदद दी जाएगी. 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा होगा. इसमें 3500 करोड़ रुपये का खर्च होगा. राज्य सरकारों के जरिए इसे कारगर बनाया जाएगा. अगले दो महीने तक यह प्रक्रिया लागू रहेगी.

न्यूनतम मजदूरी का अधिकार सभी मजदूरों को देने की तैयारी है. इसी तरह न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना है. सभी मजदूरों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना है. ये सब अभी पाइपलाइन में है. इन पर विचार हो रहा है.

# प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में काम दिया जाएगा. 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को पंचायत में काम मिला. मनरेगा में 50 फीसदी तक आवेदन बढ़े हैं. दिहाड़ी को बढ़ाकर 202 रुपये किया गया.

राज्यों को आपदा फंड के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई. शहरी गरीबों को 11 हजार करोड़ रुपये की मदद की गई.

# शहरी गरीब प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती किराये पर मकान की योजना शुरू करेगी सरकार.

छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा. कर्ज के ब्याज पर 31 मई तक छूट दी जाएगी.

इन सब को मिलाकर सरकार का आज का खर्च हुआ 2 लाख 5 हजार करोड़. हालांकि इनमें से कई योजना पहले से चल रही हैं, जिनका पैसा पहले से अलॉट होगा. लेकिन फिर भी हम एक मोटा मोटा गणित लगा लेते हैं. कल जो घोषणा की थी वो करीब 5 लाख 20 हजार करोड़ की. आज की घोषणाएं करीब 2 लाख 5 हजार करोड़ की. सारा मिलाकर हो गया 7 लाख 25 हजार करोड़. 8 लाख करोड़ आरबीआई की लिक्विडिटी वाला. जोड़कर हो गया 15 लाख 25 हजार करोड़. बच गया 4 लाख 75 हजार करोड़. पहले पैकेज का 1 लाख 70 हजार करोड़ और माइनस कर दीजिए. अब बच गया 3 लाख 5 हजार करोड़. राउंड फिगर में 3 लाख करोड़ मान लेते हैं. यानी 20 लाख करोड़ में से 17 लाख करोड़ आपको दिया जा चुका है.


20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में से वित्त मंत्री ने पहले दिन किसे-क्या दिया?

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