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उत्तराखंड में बोले केजरीवाल– AAP सत्ता में आई तो बिजली से जुड़ी इन 4 बातों की गारंटी

2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं. इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस बार उत्तराखंड चुनाव में भाजपा, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी जोर-शोर से उतरने की तैयारी में है. बिगुल फूंकने के लिए 11 जुलाई को पार्टी चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे प्रदेश की राजधानी देहरादून. भाजपा, कांग्रेस पर निशाना साधा. कहा,

“जिस तरह से चक्की के दो पाटों के बीच में गेहूं के दाने पिसते हैं, उसी तरह उत्तराखंड की जनता इन दो पार्टियों के बीच में पिस रही है. सत्ताधारी पार्टी के पास तो मुख्यमंत्री ही नहीं है. किसी एक को बनाते हैं, फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि यह तो निकम्मा है फिर उसको बदल देते हैं. और विपक्ष के पास नेता ही नहीं है. दोनों पार्टियों को कुर्सी की चिंता है, जनता की नहीं.”

इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि वे गारंटी दे रहे हैं कि अगर AAP सत्ता में आई तो बिजली से जुड़ी 4 बातों की गारंटी रहेगी.

पहली गारंटी – हर महीने 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को मुफ्त. फिलहाल दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है.

दूसरी गारंटी – केजरीवाल ने कहा कि कई लोगों के घर ग़लत बिल आए हुए हैं और कई मामलों में तो भ्रष्टाचार के चलते जान-बूझकर ग़लत बिल भेजे जाते हैं. ऐसे में पुराने बिजली बिल माफ करेंगे.

तीसरी गारंटी – 24 घंटे बिजली.

चौथी गारंटी – किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी.

इसके अलावा केजरीवाल ने जो ख़ास-ख़ास बातें कहीं, वो हैं –

# दिल्ली के CM बोले कि सभी देशभक्त, जो उत्तराखंड में विकास चाहते है, अब तक उनके पास विकल्प नहीं था लेकिन अब एक अच्छी पार्टी आ गई है. उत्तराखंड की दशा, दिशा और राजनीति बदलने वाली है.

# जब टिहरी बांध बनाया गया था तो जिन लोगों की जमीन ली गई उनको वादा किया गया था कि आप को बिजली मुफ्त मिलेगी? उनको नहीं दी गई.

# 4-5 दिन पहले मैंने TV पर सुना कि उत्तराखंड के बिजली मंत्री ने ऐलान किया कि हम 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 100 से 200 यूनिट तक बिजली आधे दाम पर देंगे.

# मुझे लगा कि ये अपने वादे पर टिकेंगे या नहीं? इनके एक नेता ने 15 लाख के वादे पर कहा था कि यह तो जुमला होता है. मेरी शंका का निवारण 24 घंटे में हो गया, जब यहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.


दिल्ली में ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार की क्या गड़बड़ी निकली?

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