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केंद्र ने कहा-किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं, पंजाब में ऐसे 220 किसानों के बारे में पता चला

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान कितने किसान मरे, इसका केंद्र सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद को यह जानकारी दी. वहीं पंजाब सरकार ने राज्य के किसानों और कृषि मजदूरों की ऐसी 220 मौतों की ना केवल पुष्टि की है, बल्कि इन मृतकों के परिजनों को 10.86 करोड़ रुपये का मुआवजा भी दिया है.

क्या कहती है रिपोर्ट?

इंडियन एक्सप्रेसने सरकारी डाटा एक्सेस के बाद इसकी जनाकारी दी है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, आंकड़ों से पता चला है कि 20 जुलाई तक 220 किसानों और खेत मजदूरों के विवरण सत्यापित किए गए. इन 220 में से 203 (92%) मृतक किसान और कृषि मजदूर राज्य के मालवा क्षेत्र से थे, जबकि 11 (5%) मौतें माझा से और छह (2.7%) दोआबा से हुई. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने दावा किया है कि विरोध के दौरान 400 किसानों की मौत हुई है. पंजाब सरकार के सूत्रों ने खुलासा किया कि और मौतों का सत्यापन चल रहा है.

संगरूर जिले में सबसे ज्यादा मौतें?

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, राज्य सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे ज्यादा किसानों/कृषि मजदूरों की मौत संगरूर जिले में हुई. यहां पिछले आठ महीनों में ऐसी 43 मौतें हुई हैं. सरकार ने प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये मुआवजे की मंजूरी दी है. जिले में परिवारों को कुल 2.13 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं. इस तरह की मौतों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या बठिंडा जिले से सामने आई जहां 33 ऐसी मौतें हुईं और सरकार ने इन मृतक किसानों के परिजनों को कुल 1.65 करोड़ रुपये मंजूर किए. इसके अलावा मोगा में 27, पटियाला में 25, बरनाला में 17, मानसा में 15, मुक्तसर साहिब में 14, लुधियाना में 13 मामलों की पुष्टि हुई है.

Tomar And Punjab Farmers
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (बाएं) दूसरी फाइल फोटो पंजाब में रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठे किसानों की है. (तस्वीरें -PTI)

फाजिल्का, फिरोजपुर और गुरदासपुर में क्रमश: सात, छह और पांच लोगों की मौत हुई है, जबकि अमृतसर और नवांशहर में चार-चार मौतें हुई हैं. मोहाली और तरनतारन में क्रमशः तीन और दो मौतें हुईं, जालंधर और कपूरथला में एक-एक मौत दर्ज की गई.

सूत्रों ने अखबार को बताया कि इसके अलावा, लगभग दो दर्जन और मृतक किसानों और खेत मजदूरों का विभिन्न जिलों में सत्यापन चल रहा है. उनमें से लगभग सभी को इस सूची में शामिल किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार ऐसे मृतक के परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी उपलब्ध करा रही है और इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. विरोध के दौरान 18 वर्ष से 85 वर्ष के हर आयु वर्ग के किसान मारे गए हैं और यह संख्या 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग के बीच सबसे अधिक थी.

किसान यूनियनों का 500 मौतों का दावा

फार्म यूनियनें भी अपने स्तर पर ऐसी मौतों का आंकड़ा एकत्र कर रही हैं और उनके अनुसार अब तक दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान 500 से अधिक किसान / खेत मजदूर मारे गए हैं, जिनमें से लगभग 85 प्रतिशत केवल पंजाब के हैं. इस आंकड़े में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ स्थानीय विरोध के दौरान पंजाब में हुई मौतें भी शामिल हैं. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन में कई राज्यों के किसान मारे गए हैं, लेकिन पंजाब की यूनियनें मिशनरी जोश के साथ आंकड़े जुटा रही हैं.

तीन कानूनों के विरोध में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं. इनमें से 200 किसानों का एक छोटा समूह अब विशेष अनुमति मिलने के बाद दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना दे रहा है.

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार को वर्ष 2020 के बाद से कृषि कानून के विरोध के दौरान मारे गए किसानों की कुल संख्या के बारे में पता है,  कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ‘भारत सरकार के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है.’

राज्यसभा में अपने लिखित उत्तर के दौरान उन्होंने कहा कि हालांकि, केंद्र सरकार ने किसान संघों के साथ चर्चा के दौरान उनसे अपील की थी कि उस समय की ठंड और कोविड -19 की स्थिति को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों, विशेषकर महिलाओं को घर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए.


किसान आंदोलन: जंतर-मंतर पर ‘किसान संसद’, करीब 200 किसानों को प्रदर्शन करने की इजाजत

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