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महामारी में लोग परेशान, महाराष्ट्र सरकार ने डिप्टी सीएम का सोशल मीडिया चमकाने के लिए खजाना खोल दिया

महाराष्ट्र. कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य. ज़ाहिर है, वहां प्रायोरिटी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की होनी चाहिए. लेकिन महाराष्ट्र की सरकार अपने डिप्टी सीएम अजित पवार का सोशल मीडिया चमकाने में लगी है. राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए इस साल का बजट 5.98 करोड़ तय किया है.

इंडिया टुडे के मुस्तफा शेख की रिपोर्ट के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग ने 12 मई को एक आदेश जारी किया. इस आदेश में एक एक्सटर्नल एजेंसी हायर किए जाने की सूचना दी गई. बताया गया कि ये एजेंसी अजित पवार के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करेगी. सुनिश्चित करेगी कि डिप्टी सीएम के फैसले आम जनता तक पहुंचें. इस आदेश के मुताबिक, ये एजेंसी अजित पवार का ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग, यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल देखेगी. इसके अलावा उनका क्लाउड अकाउंट, वॉट्सऐप बुलेटिन, टेलीग्राम चैनल और SMS भी यही एजेंसी संभालेगी.

Ajit Pawar Serious
अजित पवार की फाइल फोटो

आदेश में बताया गया कि डिप्टी सीएम के सचिवालय और सूचना व पब्लिक रिलेशन विभाग के महानिदेशक (DGIPR) से चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया. एजेंसी ये सुनिश्चित करेगी कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के कार्यालय से जारी होने वाले संदेशों का डुप्लिकेशन न हो. बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय का सोशल मीडिया पहले से ही एक एक्सटर्नल एजेंसी देख रही है. जुलाई, 2020 में इस एजेंसी को हायर किया गया था.

1200 कर्मचारियों का विभाग सोशल मीडिया हैंडल नहीं कर सकता

इस आदेश में तर्क दिया गया है कि DGIPR के पास सोशल मीडिया से डील करने के लिए प्रोफेशनल और टेक्निकल जानकारी की कमी है. इसलिए एक्सटर्नल एजेंसी को हायर किया गया है. हालांकि, एक सीनियर अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि महाराष्ट्र के पास 1200 कर्मचारियों वाला DGIPR स्टाफ है. उसका सालाना बजट 150 करोड़ का है. इसके बावजूद जुलाई 2020 में मुख्यमंत्री कार्यालय का सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी हायर की गई थी.

Uddhav Thackeray
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे.  इनके ऑफिस का सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए जुलाई 2020 में बाहरी एजेंसी हायर की गई थी. फाइल फोटो- PTI.

बीजेपी ने जताया विरोध

BJP के MLA राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है. उन्होंने कहा,

“महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना महामारी में लोग मर रहे हैं. एक तरफ सरकार कह रही है कि उनके पास वैक्सीन खरीदने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है. दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अपनी पीठ थपथपाने के लिए डिप्टी सीएम के वास्ते छह करोड़ में एक टीम हायर की है. अगर एक मंत्री के लिए इतना बजट है तो सारे मंत्रियों के लिए कितना बजट होगा? महामारी में सरकारी खर्चे पर नई गाड़ियां खरीदी गईं, मंत्रियों के घरों को रिनोवेट किया गया. सोशल मीडिया के लिए तो मंत्रियों को अपनी जेब से पैसा देना चाहिए.”

बता दें कि डिप्टी सीएम होने के अलावा अजित पवार राज्य का वित्त और योजना विभाग भी संभालते हैं.


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